पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात हुंडय़ासाठी खून, खुनाचे प्रयत्न, तसेच हुंडा मिळवण्यासाठी होणाऱ्या महिलांच्या छळणुकीच्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या अनेक घटना घडत असताना राज्य शासन हुंडा निर्मूलनाच्या कार्यात कमालीची उदासीनता बाळगून आहे. राज्य शासनाकडून गेल्या काही वर्षांत हुंडा प्रथा निर्मूलनासाठी केलेल्या खर्चाची आणि तरतुदीची आकडेवारी पाहता शासन यंत्रणेचे मन मेले असावे असे चित्र दिसून येते. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने हुंडा निर्मूलनासाठी अवघी १० लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद केल्यामुळे हुंडा निर्मूलनातील शासनाची मानसिकता स्पष्ट होते.
राज्यात १९६१ पासून हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आहे. केवळ कायदा करून हुंडा पद्धती बंद होणार नाही, याची जाणीव बाळगून शासनाने ३५ जिल्हय़ांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापनाही केली आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून कायद्याबरोबरच सामाजिक प्रयत्नांची जोड देणे अपेक्षित असून प्रत्यक्षात यातील बहुतेक समित्यांची कामे केवळ कागदोपत्री आणि जाहिरातबाजीवरच चालत असून त्यासाठी करण्यात येणारा खर्चही अत्यल्प असल्याचे या चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हुंडय़ाविरोधात तक्रार करण्यास फारशा महिला अथवा त्यांचे कुटुंबीय पुढे येत नसताना शासन पातळीवर सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे; तथापि शासनाकडून जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील हुंडा निर्मूलन समित्यांसाठी वार्षिक ४५ हजार रुपये खर्च करण्यात येतो. या समित्यांच्या किती बैठका जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतल्या व त्यातून नेमके काय निष्पन्न झाले याची कोणतीही ठोस माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारली असता उपलब्ध होऊ शकली नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत याही खर्चाला शासनाने कात्री लावली आहे. गेल्या तीन वर्षांची आकडेवारी पाहाता वर्षांकाठी साडेतीनशे महिलांचा हुंडाबळी जातो, तर सव्वाशे महिलांच्या खुनाचे प्रयत्न केल्याचे पोलिसांची आकडेवारी सांगते. पती व पतीच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या छळाचे साडेसात हजार गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. ‘हुंडय़ासाठी खून’ या शीर्षकाखाली पोलिसांच्या दफ्तरात वर्षांकाठी १९७ गुन्हे दाखल असताना महिलांच्या सबलीकरणाच्या बाता मारणारे शासन हुंडा निर्मूलन प्रथा संपविण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्यास तयार नसल्याचे या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
२०१३-१४ साली १५ लाखांचा अर्थसंकल्पीय अंदाज असताना सुधारित अंदाजात ही रक्कम कमी करून १२ लाख ६० हजार एवढी करण्यात आली, तर २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात हुंडा निर्मूलनासाठी अवघी साडेदहा लाख रुपयांची तरतूद दाखविण्यात आली आहे.
