याचिकाकर्त्यांचा दावा
मुंबई : माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील (आयटी) दुरुस्ती प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी, ऑनलाइन आशय प्रसिद्ध करणाऱ्या लेखक, प्रकाशक आणि नागरिकांच्या विचार स्वातंत्र्याला धक्का लावणारी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच या दुरुस्तीला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली.
या दुरुस्तीला विविध उच्च न्यायालयांत आव्हान देण्यात आले असून त्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केल्याचे सांगणाऱ्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली.
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी कायद्यातील ही दुरुस्ती ही अस्पष्ट, जुलमी, लोकशाहीला धोकादायक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. दरायस खंबाटा यांनी केला. पहिल्यांदाच अशाप्रकारे प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
नियम अस्पष्ट
ऑनलाइन पद्धतीने वा समाजमाध्यमावरून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या आशयावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. आशयाचे नियमन करणे आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करण्याचा नियम हा अस्पष्ट आहे. ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करण्याला, वलयांकित व्यक्तीविरोधात ऑनलाइन पद्धतीने बदनामीकारक वृत्त वा माहिती प्रसिद्ध करण्याला या नियमांद्वावरे मज्जाव करण्यात आला आहे.
