विखे-पाटील यांची टीका; मंत्री कार्यालयात पाच टक्के लाचेचा आरोप जलयुक्त शिवार ही ‘झोलयुक्त शिवार’ योजना झाली आहे. आठ हजार कोटी रुपयांच्या कामांपैकी किमान ७० टक्के कामांत सुमारे ४८०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. मंत्री कार्यालयात पाच टक्के तर अधिकाऱ्यांना दोन टक्के रक्कम दिल्याशिवाय कामे मंजूर होत नाहीत, असा खळबळजनक आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी केला. जलयुक्त शिवाराच्या कामांमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची जिल्हावार मालिकाच वाचून दाखवत विखे-पाटील यांनी राज्य सरकार आणि जलसंधारण विभागाला धारेवर धरले. मंत्री कार्यालयात पाच टक्के तर अधिकाऱ्यांना दोन टक्के दिल्याशिवाय कामे मंजूर होत नाहीत आणि निधी वितरित होत नाही. एक लाख ते २५ लाख रुपयांची लाच दिल्याशिवाय जलयुक्तची फाइल हलत नाही, असे उघडपणे बोलले जात आहे. त्याबाबतची काही प्रकरणे माझ्याकडे आली आहेत. आपल्या विभागात काय चालले आहे याची मंत्रिमहोदयांना कल्पना आहे का, असा सवाल विखे-पाटील यांनी केला. ‘‘सातारा जिल्हा कृषी अधिकारी असताना जितेंद्र शिंदे या अधिकाऱ्याने मंत्र्यांना पैसे द्यावे लागतात, असे सांगून शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. त्याबाबत कृषी आयुक्तालयाने अहवाल तयार केला असून फौजदारी कारवाईसाठी तो मंत्रालयात परवानगीसाठी पडून आहे’’, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले. या अधिकाऱ्याची नार्को चाचणी करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. चौकशी करण्याची मागणी योजनेतील गैरप्रकारांची चौकशी सुरू झाल्यावर ती थांबवण्यासाठी जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पत्र लिहिल्याचे सांगत त्याची प्रत विखे-पाटील यांनी सभागृहात दाखवली. राजेंद्र सिंह, पाणी फाऊंडेशनचे सत्यजित भटकळ यांच्यासारख्या तज्ज्ञांकडून योजनेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी विखे-पाटील यांनी केली.
