जुने विक्री करार मागितल्याने पुनर्विकास रखडणार

शासकीय जमिनींवर ५०-६० वर्षांपूर्वी उभारल्या गेलेल्या मुंबईतील तीन हजारांहून अधिक सोसायटय़ांचे प्रश्न कायमच असून सदनिका हस्तांतरणास मंजुरी देण्यासाठी मूळ मालकांशी अनेक वर्षांपूर्वी केलेल्या खरेदी कराराची नोंदणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता मूळ मालकांना शोधायचे कसे आणि अनेक हस्तांतरणांच्या शुल्काचा भुर्दंड कोणी सोसायचा, असा प्रश्न रहिवाशांपुढे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोसायटीच्या सदस्यांच्या यादीस मान्यता दिल्याखेरीज इमारतींचा पुनर्विकास रखडणार आहे.

शासकीय जमिनींवर (कलेक्टर लँड) मुंबईत सुमारे तीन हजारांहून अधिक, तर राज्यात सुमारे २० हजार गृहरचना सोसायटय़ा आहेत. गेल्या ५०-६० वर्षांमध्ये अनेक इमारतींची दुरवस्था झाली असून त्यांचा पुनर्विकास करण्याचीही गरज आहे.

सरकारने या जमिनी कब्जेहक्काने (वर्ग दोन) सोसायटय़ांना देण्यात आल्या आहेत आणि त्या मालकीहक्काने (फ्री होल्ड वर्ग एक) करून देण्याची रहिवाशांची बरीच जुनी मागणी होती. या सोसायटय़ांच्या फेडरेशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर लोकसभा निवडणुकीआधी या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित (कन्वर्जन) करून देण्यास सरकारने मान्यता दिली. मात्र जमीन देताना घातलेल्या शर्तीचा भंग असू नये, अशी अट आहे.

गेल्या ५०-६० वर्षांमध्ये मूळ मालकांनी त्यांच्या सदनिका विकल्या व पुढे अनेक खरेदी-विक्री व्यवहार झाले आहेत. अंधेरी (प) च्या गिल्बर्ट हिल येथील ड्रग्ज एम्प्लॉईज सोसायटीमधील देवीदास रेडकर, संयम शहा, सुब्रतो चॅटर्जी यांच्यासह काहींनी सदस्यत्वास मंजुरी देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले आहेत. याप्रकारे अनेक सोसायटय़ांच्या सदस्यांनी सदस्यत्वास मंजुरी देण्यासाठी केलेले अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. सुमारे २०-२५ वर्षांपूर्वी मुद्रांक भरल्याची नोंद असताना आता त्यांना पुन्हा करारनोंदणी केल्याशिवाय सदस्याच्या नावावर सदनिका हस्तांतरण करता येणार नाही, अशी पत्रे उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकतीच पाठविली आहेत.

आता मूळ मालक शोधायचे कुठे, अनेक खरेदी-विक्री झाल्याने हस्तांतरण शुल्काचा भुर्दंड कोणी सोसायचा, हे प्रश्न रहिवाशांपुढे आहेत. सध्या रहात असलेल्या सदस्यांच्या यादीला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता न मिळाल्यास पुनर्विकासासाठी प्रस्तावही सादर होऊ शकत नाही, असे ‘फेडरेशन ऑफ ग्रँटीज ऑफ गव्हर्नमेंट लँड्स’चे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

लोकसभा निवडणुकीआधी सरकारने जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला असला व त्यासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली असली तरी शर्तभंगाबाबतच्या अटींमुळे प्रत्यक्षात काहीच होणार नाही.

त्यामुळे लाखो रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी असून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी सरकारने त्यासाठी अभय योजना जाहीर करावी आणि प्रीमियमही १० टक्क्यांऐवजी पाच टक्के करावा, अशी मागणी रमेशचंद्र यांनी केली आहे.