पालिकेच्या भूमिकेवर न्यायालयाचे ताशेरे मुंबई : केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत घरोघरी लसीकरण करण्यास तयार नसल्याचे सांगणाऱ्या मुंबई पालिकेच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. मुंबई पालिका दबावाला बळी पडली, मुंबई पालिकेकडून अशा भूमिकेची अपेक्षा नव्हती, पालिकेच्या निर्णयाने आमची खूप निराशा केल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. तर ही मोहीम राबवण्यास अन्य यंत्रणांना आडकाठी आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या भूमिके वरही न्यायालयाने टीका के ली. लस दिल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम होईल या शक्यतेच्या सबबीखाली घरोघरी लसीकरणाचा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणारे केंद्र सरकार आणि त्यांचे अधिकरी हे ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींबाबत असंवेदनशील आहेत, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कु लकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच तज्ज्ञांच्या समितीकडून घरोघरी लसीकरणाच्या मोहिमेचा पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार करा आणि १ जूनपर्यंत निर्णय कळवा, असे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. या समितीने या मोहिमेला परवानगी दिली तर तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्ती आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नाही. त्यामुळे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची मोहीम राबवण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी अ‍ॅड्. धृती कपाडिया या वकिलाने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहू नका, आम्ही तुम्हाला आमच्या अधिकारात ही मोहीम राबवण्याची परवानगी देतो. त्यामुळे पालिका ही मोहीम राबवू शके ल का, अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेला केली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पालिके ने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत केंद्र सरकार सांगेल त्याप्रमाणेच लसीकरण करू, अशी भूमिका मांडली. पालिकेच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. आम्ही आमच्या अधिकारात तुम्हाला घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास परवानगी देणार होतो. मात्र तुम्हाला त्या संधीचा लाभ घेता आला नाही. अशी भूमिका का घेतली? अशी विचारणा करतानाच पालिकेच्या या निर्णयाने आम्ही निराश झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आपल्या चांगल्या कामासाठी समाजमाध्यमावरून कौतुक करून घेणारी पालिका नागरिकांबाबत दुटप्पी भूमिका घेऊ शकत नाही आणि निवडक नागरिकांचे लसीकरण करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. प्रतिकूल परिणामांचे एक तरी उदाहरण दाखवा. घरोघरी लसीकरणाला नाही म्हणणाऱ्या केंद्र सरकारने एखाद्या व्यक्तीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचा आणि त्यामुळे कोणाचा मृत्यू झाल्याचे एक तरी उदाहरण दाखवावे, असे न्यायालयाने म्हटले. तज्ज्ञांच्या समितीने याबाबत जर-तरचीच भूमिका घेतली आहे. विदेशात ज्या लस दिल्या जात आहेत, त्याच भारतातही दिल्या जात आहेत. तेथे काही समस्या उद्भवली नाही मग येथे का बाऊ केला जात आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. केंद्र सरकार अन्य यंत्रणांनाही घरोघरी जाऊन लसीकरणास परवानगी देत नसल्याबाबत न्यायालयाने टीका केली.
