राज्यात १८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. मात्र, लशींचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याने महाराष्ट्र दिनापासून या वयोगटाचे लसीकरण सुरू होणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट के ले. लशींचा पुरेसा साठा उपलब्ध झाल्यानंतर लसीकरण सुरू करण्यात येणार असून, सहव्याधी असलेल्यांना प्राधान्य वा वयोमानानुसार टप्पे तयार करण्याची सरकारची योजना आहे. राज्यात १८ ते ४४ या वयोगटातील ५ कोटी ७१ लाख लोकसंख्या असून, या सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी के ली. या वयोगटासाठी १ मेपासून लसीकरण करण्याची तयारी राज्याने केली होती. मात्र, राज्याकडे लशींचा पुरेसा साठा नसल्याने या वयोगटाचे लसीकरण लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. मोफत लस सरकारी रुग्णालये किं वा आरोग्य केंद्रांवरच उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या राज्यासमोर आर्थिक अडचण असूनही नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळेच १८ ते ४४ च्या वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, लशींच्या पुरवठ्यानुसार लसीकरण नियोजन करण्यात येईल. मोफत लसीकरणासाठी राज्य सरकारने साडेसहा हजार कोटींची तरतूद के ली आहे. लसीकरणाबाबत आरोग्य विभाग नियोजन करीत असून नागरिकांना याबाबत व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल. त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. वयोमानानुसार लसीकरण? ४५ वर्षांच्या पुढील नागरिकांचे लसीकरण सुरूच राहणार असून, नवी लसीकरण मोहीम स्वतंत्रपणे राबविण्यात येईल. त्यासाठी वेगळी लसीकरण केंद्रे असतील. मात्र, ‘कोविन’वर नोंदणी करणाऱ्यांनाच ही लस मिळेल. त्याबाबतचे नियोजन मंत्रिगट आणि आरोग्य विभागातील अधिकारी करीत असून सहव्याधी असलेल्यांना प्राधान्य द्यायचे की वयोमानानुसार गटवारी करून ही मोहीम राबवायची, याबाबतची घोषणा योग्यवेळी के ली जाईल, अशी माहिती टोपे यांनी दिली. सहव्याधी असलेले व ३५ ते ४४ वयोगटाला प्राधान्य देण्याची योजना आहे. लसीकरणासाठी महिन्याला दोन कोटी मात्रांची आवश्यकता असून, दिवसाला १३ लाख लोकांच्या लसीकरणाची व्यवस्था होऊ शकते. मात्र, लशींची तीव्र टंचाई आहे. सरकारने १२ कोटी मात्रांसाठी सीरम आणि भारत बायोटेक या कं पन्यांकडे विचारणा के ली होती. त्यानुुसार भारत बायोटेकने मे आणि जून महिन्यात प्रत्येकी १० लाख तर जुलैपासून २० लाख मात्रा देण्याची तयारी दर्शविली. त्यासाठी त्यांनी प्रति मात्रा ६०० रुपये दर आकारणी के ली आहे. सीरम कंपनीने कोविशिल्ड लशीच्या महिन्याला एक कोटी मात्रा देण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती टोपे यांनी दिली. या दोन्ही कंपन्यांकडून मिळणारी लस कमी असल्याने रशियाची स्पुटनिक तसेच ऑगस्टदरम्यान येणाऱ्या जॉन्सन अ‍ॅन्ड जॉन्सन कं पनीच्या लशी खरेदी करण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यामुळे ऑगस्ट- सप्टेंबरनंतर राज्यातील लसीकरण वाढेल, तोपर्यंत नागरिकांनी संयम बाळगावा, असे आवाहनही टोपे यांनी के ले. तसेच परदेशातील लशींच्या खरेदीसाठी केंद्राने साहाय्य करावे अशी विनंती करण्यात आली आहे. रेमडेसिविर, प्राणवायू आणि लशींचा वाढीव साठा आणि नियमित पुरवठ्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा म्हणून राज्यातील भाजप नेत्यांनाही साकडे घालण्यात येणार असल्याचे टोपे यांनी सांगितले. युवकांची नाराजी नको लसीकरणाचा कार्यक्र म नियोजनबद्धरीत्या राबवावा, असाच सूर मंत्रिमंडळात होता. लसीकरणाच्या योजनेचा फज्जा उडाला किं वा लसीकरण थांबवावे लागल्यास त्यातून राज्य सरकारला युवकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. यामुळेच लशींचा पुरेसा साठा उपलब्ध झाल्यावर ही मोहीम सुरू करावी. तसेच राज्यातील जनतेला लशींच्या पुरवठ्याबाबत वस्तुस्थिती सांगावी, यावरही मंत्रिमंडळात सहमती झाली. म्हणूनच लसीकरणाचे ट्विट मागे : आदित्य ठाकरे मुंबई : मोफत लसीकरणाची माहिती देणारे ट्विट मी केले होते. परंतु, सरकारमध्ये अधिकृत निर्णय झाल्याशिवाय माहिती जाहीर करणे योग्य नाही याकडे आपले लक्ष वेधण्यात आले. म्हणूनच मी ते ट्विट रद्द के ले, अशी कबुली पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली. लसीकरणासाठी गर्दी करू नका. पुरवठा उपलब्ध होईल त्यानुसार गर्दी न करता लसीकरण करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे. आम्हाला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणात राजकारण नको असे सांगितले आहे. पण १३० कोटींच्या देशाच्या लसीकरणासाठी आणखी चांगले नियोजन करता आले असते हे खरे आहे. केंद्र व राज्य समन्वयाने काम झाले पाहिजे. त्यादृष्टीने आम्ही काम करत आहोत, असे, आदित्य ठाकरे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. कोविशिल्डची लस राज्यांना ३०० रुपयांत पुणे : देशातील राज्यांना करोना प्रतिबंधक कोविशिल्ड लस ३०० रुपये प्रतिमात्रा दराने देण्याचा निर्णय सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी बुधवारी जाहीर केला. कोविशिल्डच्या अधिकाधिक मात्रा खरेदी करताना राज्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे पूनावाला यांनी ट्विटरद्वारे स्पष्ट के ले. याआधी राज्यांना कोविशिल्डची लसमात्रा ४०० रुपयांत उपलब्ध करून देणार असल्याचे सीरमने जाहीर केले होते. खासगी केंद्रांवर सशुल्क १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना सरकारी रुग्णालये किंवा आरोग्य केंद्रांवरच मोफत लस उपलब्ध होईल. खासगी केंद्रांवर लसीकरणासाठी त्यांना पैसे मोजावे लागतील. खासगी रुग्णालयांसाठी कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनच्या लशीच्या विक्री किमती कंपन्यांनी जाहीर केल्या आहेत. मात्र, खासगी केंद्रांवर नागरिकांना किती लसशुल्क मोजावे लागेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. ‘कोविन’ कोलमडले. नवी दिल्ली : अठरा वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण नोंदणी बुधवारी सायंकाळी ४ वाजता सुरू होताच काही मिनिटांतच ‘कोविन’ पोर्टल कोलमडले. ‘कोविन’वर नोंदणी करताना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी अनेकांनी ट्विटरसह समाजमाध्यमांवर केल्या. ‘कोविन’ पोर्टलमध्ये ४ वाजता किरकोळ तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यात आली असून, राज्य सरकार आणि खासगी केंद्रांनी लसीकरण सत्रनिश्चिती केल्यानंतर नोंदणीधारकांना लशींच्या वेळा ठरवून देण्यात येतील, असे ट्वीट ‘आरोग्यसेतू’च्या ट्विटर खात्यावरून करण्यात आले. केंद्र सरकारने १८-४४ वयोगटाच्या लसीकरणासाठी नोंदणी बंधनकारक केली आहे. त्याची प्रक्रिया सायंकाळी चार वाजता सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच तासात देशभरात ३५ लाख नागरिकांनी नोंदणी केली. केंद्राच्या भूमिके बाबत नाराजी करोनावरील लस व रेमडेसिविर पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिके बाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. देशात पुरेशी लस उपलब्ध नसताना लस महोत्सवाची घोषणा, आणि १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची घोषणा झाली. निर्णय जाहीर के ले जातात, पण आधी लस उपलब्ध आहे की नाही हे पाहिले जात नाही. त्यामुळे अडचण होत आहे. लसीकरणासाठी रांगा लागत आहेत. पण लस उपलब्ध नसल्याने लोकांमध्ये नाराजी निर्माण होत आहे. केंद्र सरकारशी चर्चा करताना या गोष्टी त्यांच्या लक्षात आणून दिल्या पाहिजेत, असा सूर मंत्र्यांनी लावला.
