कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी भरभक्कम ४४ हजार कोटींची तरतूद ; नऊ लाख कोटींचे कर्ज उद्दिष्ट
कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात ४४,४८५ कोटींची तरतूद केली असून, ९ लाख कोटींचे कर्ज उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे कृषी उद्योगांशी संबंधित कंपन्यांचे शेअर वधारले आहेत. अर्थसंकल्पावर काही राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचे व उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची छायाही त्यावर आहे.
२०१५-१६ मध्ये कृषीचा योजना खर्च २४,९०० कोटी होता. त्यामध्ये आता ४४ टक्के वाढ करून कृषीयोजना ३५,९८४ कोटी रुपये एवढी झाली आहे. ग्रामीण कर्ज उद्दिष्ट वाढवले जाणार असून ते २०१५-१६ मध्ये ८.५ महापद्म (ट्रिलियन) रुपये होते ते ९ महापद्म (ट्रिलियन) रुपये केले जाईल. अर्थसंकल्पात पीक विमा योजनेला ५५०० कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम गेल्या अर्थसंकल्पातील २५८९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षा दुप्पट आहे. कृषी क्षेत्राची वाढ झाली तर आपोआपच ग्रामीण भारताचा विकास होणार आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. शेती क्षेत्रातील मंदावलेली वाढ पुन्हा सुधारणे व कृषी उत्पन्न वाढवणे महत्त्वाचे आहे हेच यातून सरकारने अधोरेखित केले आहे. अर्थसंकल्पात काही उपकर व इतर साधनातून मिळणारे उत्पन्न हे शेतीमालासाठी इ बाजारपेठ, डाळींचे उत्पन्न वाढवणे, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे ओझे कमी करणे यासाठी वापरले जाणार आहे. प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजनेत २०१६-१७ मध्ये २.८५ दशलक्ष हेक्टर जमीन पाटबंधाऱ्यांच्या सोयीनी परिपूर्ण केली जाणार आहे. पाटबंधारे व दुष्काळाच्या परिणामांपासून शेतकऱ्यांचे रक्षण ही दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत.
पाटबंधाऱ्याचे एकूण ८९ प्रकल्प रखडलेले असून ते वेगाने पूर्ण केले जातील. त्यामुळे ८० लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल व केंद्र सरकार यात पुढील वर्षांत १७ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे, तर पाच वर्षांत ८६,५०० कोटी रुपये खर्च केले जातील. दीर्घ मुदतीचा पाटबंधारे निधी नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट म्हणजे नाबार्डच्या माध्यमातून सुरू केला जाईल. सुरुवातीचा संचित निधी २० हजार कोटी असेल. शेतकऱ्यांवर दुष्काळाच्या परिस्थितीत कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी व्याजफेडीसाठी १५,००० कोटींची तरतूद केली आहे. चांगल्या पावसाच्या प्रदेशात सेंद्रिय शेतीने उत्पादन वाढवण्यासाठी ४१२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. सेंद्रिय उत्पादनांचे मूल्यवर्धन यात निर्यात व देशांतर्गत विक्रीत वापरले जाणार आहे. डाळींच्या प्रश्नावर गेल्या वर्षी पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे डाळ उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. ही योजना देशातील ६२२ जिल्ह्य़ात लागू राहील. राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ एप्रिलमध्ये सुरू केली जाईल. त्यात देशातील ५८५ किरकोळ बाजारपेठा जोडल्या जाणार आहेत. बारा राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यात बदल केले असून आणखी राज्ये त्यात सहभागी होणे अपेक्षित आहे. कृषी उत्पन्नाच्या आधारभूत किमतीला देशपातळीवरील खरेदी वाढवली जाईल व ऑनलाईन खरेदी पद्धत भारतीय अन्न महामंडळात सुरू केली जाईल. २०१४ मध्ये मान्सूनचा पाऊस १२ टक्के कमी होता. २०१५ मध्ये तो १४ टक्के कमी असून दहा राज्यात दुष्काळ आहे. २०१५-१६ मध्ये केंद्राने १३ हजार कोटी दुष्काळी मदतीवर खर्च केले आहेत. कृषी विकासाचा दर २०१४-१५ मध्ये ऋण ०.२ टक्के होता २०१३-१४ मध्ये ४.२ टक्के होता तर २०१५-१६ मध्ये कसाबसा १.१ टक्का होता.
डाळी व तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे गरजेचे असून संशोधन सुविधा वाढवण्याची गरज आहे. मनरेगावर खर्च वाढवून तो ३८,५०० कोटी केला आहे. पायाभूत सुविधा वाढवल्यास निवडणुकीत फायदा होईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटते. शेती क्षेत्राला ३५,९८४ कोटी रुपये दिले असून त्याशिवाय गरिबांना एलपीजी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. किमान दीड लाख कुटुंबांना सध्या त्याचा फायदा होऊ शकतो. डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंतीला एकात्मिक कृषी बाजारपेठ सुरू केली जाणार आहे. २०१५-१६ मध्ये कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ८.५ लाख कोटी होते ते पुढील आर्थिक वर्षांत ९ लाख कोटी रुपये केले आहे. ग्रामीण रस्ते व विकासासाठी १९ हजार कोटींची तरतूद केली असून ग्रामीण विकासासाठी एकूण ८७,७६५ कोटी देण्यात आले आहेत.
लक्षणीय पाटबंधारेला चालना
पाटबंधारे सुविधांच्या किमान ८० प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. मनरेगात पाच लाख शेततळी व १० लाख कंपोस्ट खताचे खड्डे तयार करण्यात येणार आहेत. जलसिंचन योजनेत एकूण २८.५ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणली जाणार असून नाबार्ड त्यासाठी २० हजार कोटींचा निधी देणार आहे. भूजल पातळीच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी सहा हजार कोटींची योजना आखण्यात आली आहे.
डाळ उत्पादनास प्राधान्य
डाळी व तेलबियांचे उत्पादन हा भारतातील कृषी क्षेत्रात नेहमी चिंतेचा विषय राहिला आहे. गेल्या वर्षी तूर डाळीचे भाव किलोला १७५ ते १८० रुपये होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात डाळ उत्पादनवाढीस महत्त्व दिले आहे. एकूण ६२२ जिल्ह्य़ांचा समावेश या योजनेत केला आहे.
पीक विमा योजना
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत नुकसानीची भरपाई दिली जाईल. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी ५,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लहरी पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल.
माती परीक्षण
शेतकऱ्यांना मातीपरीक्षणामुळे खतांचा अवाजवी वापर करावा लागणार नाही. २०१७ पर्यंत १४ कोटी शेतकऱ्यांना माती परीक्षण पत्रिका मिळतील, त्यावर ३६८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. खत कंपन्यांची २ हजार किरकोळ विक्री केंद्रे सुरू केली जातील.
सेंद्रिय शेती
ईशान्य भारतात सेंद्रिय शेतीसाठी तीन वर्षांत पाच लाख एकरचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे कृषीमालास मूल्यवर्धनाचा फायदा मिळेल. ४१२ कोटी रुपये या योजनेसाठी देण्यात येत आहे. सिक्कीम हे भारतातील पहिले सेंद्रिय कृषी राज्य याआधीच जाहीर केले आहे. कृषी उत्पादकतेत नावीन्यासाठी ६७४ कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी स्पर्धा घेतली जाईल. एकूण ५० लाख रुपयांची पारितोषिके चांगले काम करणाऱ्या कृषी विज्ञान केंद्रांना दिली जाणार आहेत. त्यात नावीन्यपूर्ण योजना, संशोधनाचा विचार केला जाईल.
८० लाख हेक्टर क्षेत्र
देशातील ८० लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यासाठी केंद्र सरकार यात पुढील वर्षांत १७ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. पाच वर्षांत ८६,५०० कोटी रुपये खर्च केले जातील.
४१२ कोटी
सेंद्रिय शेतीउत्पादन वाढविण्यासाठीची तरतूद
अनुदान थेट खात्यात
खत अनुदानातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान हस्तांतरित केले जाणार आहे. २०१६-१७ वर्षांत खत अनुदान ७० हजार कोटी असून ५१ हजार कोटी युरियासाठी असून आयात खतांचे अनुदान ६९९९.९९ कोटी आहे.
गाव, गरीब व किसान..
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना कृषीक्षेत्राचा पेचप्रसंग समजला आहे असे अर्थसंकल्पात दिसून आले, असे संघाच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. या अर्थसंकल्पाचा भर गाव, गरीब व किसान यांच्यावर असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
स्थित्यंतराची बीजे
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राच्या स्थित्यंतराची बीजे दिसतात, तसेच शेतीपासून दूर चाललेला तरुणही या क्षेत्रात राहील यासाठी उपाययोजना केलेल्या आहेत, असे कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी सांगितले. अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले, की देशाच्या अन्नसुरक्षेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांचे आम्ही ऋणी आहोत. आपल्याला अन्नसुरक्षेच्या पलीकडे विचार करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवले पाहिजे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२पर्यंत दुप्पट केले जाईल. कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी सांगितले, की हा शेतकऱ्यांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. विरोधकांनाही त्यावर टीका करणे कठीण गेले. कृषी राज्यमंत्री संजीव बल्यान यांनी सांगितले, की पीक विमा योजना व ई बाजारपेठांमुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल. त्यांचे प्रश्न सुटून अनिश्चितता संपेल. कृषी वैज्ञानिक व हरितक्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामिनाथन यांनी सांगितले, की कृषी क्षेत्रात उत्पन्नाभिमुख दृष्टिकोन ठेवला हे चांगले झाले. हा शेतकऱ्यांना अनुकूल अर्थसंकल्प आहे. कृषी क्षेत्राच्या स्थित्यंतराची बीजे यात आहेत, कमी आर्थिक साधने असतानाही शेतीला झुकते माप दिले आहे. यामुळे तरुण शेतीमध्ये राहण्यास मदत होईल. २०१६ हे आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष जाहीर केले आहे. भारतात डाळींची आयात १ कोटी टनांची आहे, त्यामुळे मागणी व पुरवठा तफावत भरून काढणे आवश्यक होते. त्यामुळे डाळ उत्पादनांसाठी ५०० कोटींची तरतूद योग्यच आहे.
३६ हजार कोटी
कृषी योजना खर्च
१५ हजार कोटी
दुष्काळग्रस्त शेतकरी व्याज परतफेड
५५०० कोटी
पीक विमा योजना
अर्थसंकल्प ग्रामीण भागासाठी सकारात्मक असून योजना खर्च वाढवल्याने ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ होणार आहे.
– नाबार्डचे अध्यक्ष एच. के. भानवाला
कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात ४४,४८५ कोटींची तरतूद केली असून, ९ लाख कोटींचे कर्ज उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे कृषी उद्योगांशी संबंधित कंपन्यांचे शेअर वधारले आहेत. अर्थसंकल्पावर काही राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचे व उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची छायाही त्यावर आहे.
२०१५-१६ मध्ये कृषीचा योजना खर्च २४,९०० कोटी होता. त्यामध्ये आता ४४ टक्के वाढ करून कृषीयोजना ३५,९८४ कोटी रुपये एवढी झाली आहे. ग्रामीण कर्ज उद्दिष्ट वाढवले जाणार असून ते २०१५-१६ मध्ये ८.५ महापद्म (ट्रिलियन) रुपये होते ते ९ महापद्म (ट्रिलियन) रुपये केले जाईल. अर्थसंकल्पात पीक विमा योजनेला ५५०० कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम गेल्या अर्थसंकल्पातील २५८९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षा दुप्पट आहे. कृषी क्षेत्राची वाढ झाली तर आपोआपच ग्रामीण भारताचा विकास होणार आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. शेती क्षेत्रातील मंदावलेली वाढ पुन्हा सुधारणे व कृषी उत्पन्न वाढवणे महत्त्वाचे आहे हेच यातून सरकारने अधोरेखित केले आहे. अर्थसंकल्पात काही उपकर व इतर साधनातून मिळणारे उत्पन्न हे शेतीमालासाठी इ बाजारपेठ, डाळींचे उत्पन्न वाढवणे, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे ओझे कमी करणे यासाठी वापरले जाणार आहे. प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजनेत २०१६-१७ मध्ये २.८५ दशलक्ष हेक्टर जमीन पाटबंधाऱ्यांच्या सोयीनी परिपूर्ण केली जाणार आहे. पाटबंधारे व दुष्काळाच्या परिणामांपासून शेतकऱ्यांचे रक्षण ही दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत.
पाटबंधाऱ्याचे एकूण ८९ प्रकल्प रखडलेले असून ते वेगाने पूर्ण केले जातील. त्यामुळे ८० लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल व केंद्र सरकार यात पुढील वर्षांत १७ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे, तर पाच वर्षांत ८६,५०० कोटी रुपये खर्च केले जातील. दीर्घ मुदतीचा पाटबंधारे निधी नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट म्हणजे नाबार्डच्या माध्यमातून सुरू केला जाईल. सुरुवातीचा संचित निधी २० हजार कोटी असेल. शेतकऱ्यांवर दुष्काळाच्या परिस्थितीत कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी व्याजफेडीसाठी १५,००० कोटींची तरतूद केली आहे. चांगल्या पावसाच्या प्रदेशात सेंद्रिय शेतीने उत्पादन वाढवण्यासाठी ४१२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. सेंद्रिय उत्पादनांचे मूल्यवर्धन यात निर्यात व देशांतर्गत विक्रीत वापरले जाणार आहे. डाळींच्या प्रश्नावर गेल्या वर्षी पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे डाळ उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. ही योजना देशातील ६२२ जिल्ह्य़ात लागू राहील. राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ एप्रिलमध्ये सुरू केली जाईल. त्यात देशातील ५८५ किरकोळ बाजारपेठा जोडल्या जाणार आहेत. बारा राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यात बदल केले असून आणखी राज्ये त्यात सहभागी होणे अपेक्षित आहे. कृषी उत्पन्नाच्या आधारभूत किमतीला देशपातळीवरील खरेदी वाढवली जाईल व ऑनलाईन खरेदी पद्धत भारतीय अन्न महामंडळात सुरू केली जाईल. २०१४ मध्ये मान्सूनचा पाऊस १२ टक्के कमी होता. २०१५ मध्ये तो १४ टक्के कमी असून दहा राज्यात दुष्काळ आहे. २०१५-१६ मध्ये केंद्राने १३ हजार कोटी दुष्काळी मदतीवर खर्च केले आहेत. कृषी विकासाचा दर २०१४-१५ मध्ये ऋण ०.२ टक्के होता २०१३-१४ मध्ये ४.२ टक्के होता तर २०१५-१६ मध्ये कसाबसा १.१ टक्का होता.
डाळी व तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे गरजेचे असून संशोधन सुविधा वाढवण्याची गरज आहे. मनरेगावर खर्च वाढवून तो ३८,५०० कोटी केला आहे. पायाभूत सुविधा वाढवल्यास निवडणुकीत फायदा होईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटते. शेती क्षेत्राला ३५,९८४ कोटी रुपये दिले असून त्याशिवाय गरिबांना एलपीजी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. किमान दीड लाख कुटुंबांना सध्या त्याचा फायदा होऊ शकतो. डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंतीला एकात्मिक कृषी बाजारपेठ सुरू केली जाणार आहे. २०१५-१६ मध्ये कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ८.५ लाख कोटी होते ते पुढील आर्थिक वर्षांत ९ लाख कोटी रुपये केले आहे. ग्रामीण रस्ते व विकासासाठी १९ हजार कोटींची तरतूद केली असून ग्रामीण विकासासाठी एकूण ८७,७६५ कोटी देण्यात आले आहेत.
लक्षणीय पाटबंधारेला चालना
पाटबंधारे सुविधांच्या किमान ८० प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. मनरेगात पाच लाख शेततळी व १० लाख कंपोस्ट खताचे खड्डे तयार करण्यात येणार आहेत. जलसिंचन योजनेत एकूण २८.५ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणली जाणार असून नाबार्ड त्यासाठी २० हजार कोटींचा निधी देणार आहे. भूजल पातळीच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी सहा हजार कोटींची योजना आखण्यात आली आहे.
डाळ उत्पादनास प्राधान्य
डाळी व तेलबियांचे उत्पादन हा भारतातील कृषी क्षेत्रात नेहमी चिंतेचा विषय राहिला आहे. गेल्या वर्षी तूर डाळीचे भाव किलोला १७५ ते १८० रुपये होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात डाळ उत्पादनवाढीस महत्त्व दिले आहे. एकूण ६२२ जिल्ह्य़ांचा समावेश या योजनेत केला आहे.
पीक विमा योजना
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत नुकसानीची भरपाई दिली जाईल. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी ५,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लहरी पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल.
माती परीक्षण
शेतकऱ्यांना मातीपरीक्षणामुळे खतांचा अवाजवी वापर करावा लागणार नाही. २०१७ पर्यंत १४ कोटी शेतकऱ्यांना माती परीक्षण पत्रिका मिळतील, त्यावर ३६८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. खत कंपन्यांची २ हजार किरकोळ विक्री केंद्रे सुरू केली जातील.
सेंद्रिय शेती
ईशान्य भारतात सेंद्रिय शेतीसाठी तीन वर्षांत पाच लाख एकरचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे कृषीमालास मूल्यवर्धनाचा फायदा मिळेल. ४१२ कोटी रुपये या योजनेसाठी देण्यात येत आहे. सिक्कीम हे भारतातील पहिले सेंद्रिय कृषी राज्य याआधीच जाहीर केले आहे. कृषी उत्पादकतेत नावीन्यासाठी ६७४ कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी स्पर्धा घेतली जाईल. एकूण ५० लाख रुपयांची पारितोषिके चांगले काम करणाऱ्या कृषी विज्ञान केंद्रांना दिली जाणार आहेत. त्यात नावीन्यपूर्ण योजना, संशोधनाचा विचार केला जाईल.
८० लाख हेक्टर क्षेत्र
देशातील ८० लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यासाठी केंद्र सरकार यात पुढील वर्षांत १७ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. पाच वर्षांत ८६,५०० कोटी रुपये खर्च केले जातील.
४१२ कोटी
सेंद्रिय शेतीउत्पादन वाढविण्यासाठीची तरतूद
अनुदान थेट खात्यात
खत अनुदानातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान हस्तांतरित केले जाणार आहे. २०१६-१७ वर्षांत खत अनुदान ७० हजार कोटी असून ५१ हजार कोटी युरियासाठी असून आयात खतांचे अनुदान ६९९९.९९ कोटी आहे.
गाव, गरीब व किसान..
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना कृषीक्षेत्राचा पेचप्रसंग समजला आहे असे अर्थसंकल्पात दिसून आले, असे संघाच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. या अर्थसंकल्पाचा भर गाव, गरीब व किसान यांच्यावर असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
स्थित्यंतराची बीजे
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राच्या स्थित्यंतराची बीजे दिसतात, तसेच शेतीपासून दूर चाललेला तरुणही या क्षेत्रात राहील यासाठी उपाययोजना केलेल्या आहेत, असे कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी सांगितले. अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले, की देशाच्या अन्नसुरक्षेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांचे आम्ही ऋणी आहोत. आपल्याला अन्नसुरक्षेच्या पलीकडे विचार करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवले पाहिजे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२पर्यंत दुप्पट केले जाईल. कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी सांगितले, की हा शेतकऱ्यांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. विरोधकांनाही त्यावर टीका करणे कठीण गेले. कृषी राज्यमंत्री संजीव बल्यान यांनी सांगितले, की पीक विमा योजना व ई बाजारपेठांमुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल. त्यांचे प्रश्न सुटून अनिश्चितता संपेल. कृषी वैज्ञानिक व हरितक्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामिनाथन यांनी सांगितले, की कृषी क्षेत्रात उत्पन्नाभिमुख दृष्टिकोन ठेवला हे चांगले झाले. हा शेतकऱ्यांना अनुकूल अर्थसंकल्प आहे. कृषी क्षेत्राच्या स्थित्यंतराची बीजे यात आहेत, कमी आर्थिक साधने असतानाही शेतीला झुकते माप दिले आहे. यामुळे तरुण शेतीमध्ये राहण्यास मदत होईल. २०१६ हे आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष जाहीर केले आहे. भारतात डाळींची आयात १ कोटी टनांची आहे, त्यामुळे मागणी व पुरवठा तफावत भरून काढणे आवश्यक होते. त्यामुळे डाळ उत्पादनांसाठी ५०० कोटींची तरतूद योग्यच आहे.
३६ हजार कोटी
कृषी योजना खर्च
१५ हजार कोटी
दुष्काळग्रस्त शेतकरी व्याज परतफेड
५५०० कोटी
पीक विमा योजना
अर्थसंकल्प ग्रामीण भागासाठी सकारात्मक असून योजना खर्च वाढवल्याने ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ होणार आहे.
– नाबार्डचे अध्यक्ष एच. के. भानवाला
