मुंबई : यंदा राज्यातील मुलींनी मोठ्या संख्येने व्यावासायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला आहे. यंदा विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्यातील १ लाख ३९ हजार विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतला असून यंदा एकूण प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण ४१ टक्के इतके आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे मुलींचा ओढा फार कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी उपलब्ध व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत, यासाठी राज्य सरकार विशेष प्रयत्न करीत आहे. यंदा विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्यभरातून ३ लाख ३४ हजार ९०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. यामध्ये १ लाख ३९ हजार १६३ मुलींचा समावेश आहे. एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण ४१ टक्के इतके आहे. व्यावासायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मुलींचा सर्वाधिक ओढा बी.ई / बी.टेक या अभ्यासक्रमाकडे आहे. या अभ्यासक्रमाला राज्यभरातून ५२ हजार ६६९ विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतला आहे. त्याखालोखाल बी.एड अभ्यासक्रमाला २० हजार ४७६, एमबीए अभ्यासक्रमाला १९ हजार ३३४ आणि विधि तीन वर्ष अभ्यासक्रमाला ७ हजार ३५२ विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतला आहे. तर सर्वात कमी प्रवेश बी.एड-एम.एड (एकात्मिक) या अभ्यासक्रमाला घेतला आहे. या अभ्यासक्रमाला अवघ्या १५ मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. तसेच हॉटेल मॅनेजमेंट अभ्यासक्रमाला ५९ विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतला आहे. यावरून मुलींचा अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि विधि अभ्यासक्रमांकडे ओढा वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
थेट द्वितीय वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या अधिक
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींमध्ये थेट द्वितीय वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकीला १३ हजार ५७५ मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. तसेच थेट द्वितीय वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाला ६ हजार ८१८ विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतला आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशित मुलींना शुल्क माफ
यंदापासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क पूर्णत: माफ करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
