मधु कांबळे
करोना टाळेबंदीच्या काळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत करण्यात येणाऱ्या स्वस्त दरातील अन्नधान्य पुरवठा योजनेच्या कक्षेत राज्य सरकारने साडेअकरा कोटींपैकी दहा कोटी लोकसंख्या आणली आहे.
करोना साथरोगाच्या विरोधातील लढाईचा एक भाग म्हणून राज्यात संपूर्ण टाळेबंदी करण्यात आली आहे. अशा काळात लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे अत्यावश्यक असते. राज्य सरकारने ती जबाबदारी घेऊन, आर्थिक स्तरानुसार वेगवेगळ्या समाजघटकांना स्वस्त दरात अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्यात टाळेबंदीमुळे उद्योग, व्यवसाय बंद ठेवण्यात आले आहेत. फक्त वैद्यकीय सेवा, अत्यावश्यक सेवा व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारी दुकाने चालू ठेवण्यात आली आहेत. मजुरी बंद झाल्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकरी, मजूर वर्गावर मोठे संकट ओढवले आहे. टाळेबंदी व संचारबंदीमुळे घरातच बसून राहावे लागत असल्याने, हातात पैसा नाही, त्यामुळे रोजीरोटीचा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा होता. त्याचा विचार करून, राज्य सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत त्यांना अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला.
सध्या आर्थिक स्तरानुसार शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अशा वर्गाची नोंदणी करण्यात आली आहे. शहरी भागात ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपयांच्या आत आहे, तसेच ग्रामीण भागात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४५ हजार रुपयांच्या आत आहे, अशा कु टुंबांतील सदस्यांचा अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. राज्यात ही संख्या ७ कोटी आहे. त्यांना राज्यातील ५२ हजार शासनमान्य रास्त भाव दुकानांमार्फत २ रुपये प्रति किलो या दराने गहू व ३ रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ देण्यात येतो.
राज्य मंत्रिमंडळाने आता नुकताच केशरी शिधापत्रिकाधारकांनाही स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. शहरातील ज्या कु टुंबांचे उत्पन्न ५९ हजार रुपयांच्या वर व एक लाख रुपयांपर्यंत आहे, तसेच ग्रामीण भागातील ज्यांचे ४५ हजार रुपयांच्या वर व एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न आहे, त्यांचा या वर्गात समावेश करण्यात आला आहे. या वर्गातील शिधापत्रिकाधारकांना दारिद्रय़ रेषेवरील (एपीएल) कुटुंबे म्हटले जाते. त्यांना ८ रुपये प्रति किलो दराने गहू व १२ रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ देण्यात येणार आहे. अशा कु टुंबांतील सदस्यांची संख्या ३ कोटी ८ लाख आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील सूत्रांकडून देण्यात आली.
राज्याची एकू ण लोकसंख्या साडेअकरा कोटी आहे. त्यापैकी करोना प्रतिबंधात्मक उपायाचा भाग असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात दारिद्रय़ रेषेखालील अन्न सुरक्षा योजनेत नोंद असलेल्या ७ कोटी आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक ३ कोटी ८ लाख, म्हणजे स्वस्त दरातील अन्नधान्य योजनेच्या कक्षेत राज्यातील १० कोटी लोकसंख्या आली आहे.
तातडीने स्वस्त धान्य द्या- मुनगंटीवार
राज्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त दरात धान्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी एक मे २०२० पासून करण्याचे ठरवल्याबाबत माजी अर्थमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. टाळेबंदी उठल्यानंतर या निर्णयाचा नागरिकांना फारसा लाभ मिळणार नाही, हे लक्षात घेऊन टाळेबंदीच्या काळातच के शरी शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त दरात धान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
योजनेच्या कक्षेबाहेर कोण ?
कक्षेच्या बाहेर फक्त दीड कोटी लोकसंख्या राहिली आहे. त्यात सध्या कार्यरत असलेल्या ५० लाखांहून अधिक शासकीय, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, तितक्याच संख्येने निवृत्तिवेतनधारक आहेत, असे सांगण्यात आले. तसेच उद्योजक, व्यापारीवर्ग या योजनेच्या बाहेर आहे.
