अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना औषधोपचारासाठी मदत करण्यासाठी आणलेल्या योजनेला नेहमीप्रमाणे शासकीय कामकाजाचा फटका बसला आहे. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या लाभार्थीना देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली आरोग्यपत्रे वाटप करण्यासाठी शिधावाटप कार्यालयाने नकार दिल्याने मुंबईतील शिधावाटप कार्यालयामध्ये दहा लाख आरोग्यपत्रे धूळ खात पडली आहेत.
एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक या योजनेस पात्र ठरतात. अशा पात्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाचा फोटो असणारे कार्डही त्यांना वितरीत करण्यात येते. राज्यात आठ जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबवली जात असून या योजनेचे ४९ लाख लाभार्थी आहेत. त्यापैकी आत्तापर्यंत ४१ लाख लोकांची आरोग्यपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. परंतु एकटय़ा मुंबईत १६ लाख लाभार्थ्यांपैकी १० लाख लाभार्थ्यांना आरोग्यपत्रे मिळालीच नाहीत. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून त्यांचे वाटपही बंद आहे. ही योजना अंमलात आल्यानंतर या कार्डाचे वाटप शिधावाटप कार्यालयामार्फत करण्यात यावे अशी भूमिका शासनाने घेतली होती. परंतु कर्मचारी अपुरे असल्याने शिधावाटप कार्यालयाने याला नकार दिला. त्यानंतर आंगणवाडी सेविकांवर हे काम सोपवण्यात आले. पण मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होईल, असा आक्षेप घेण्यात आल्याने आरोग्यपत्रे वाटपाचे काम अद्याप रखडलेलेच आहे.
