मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची कामे आणि प्रचार यामध्ये राज्याचे प्रशासन-शासन व्यस्त असताना सर्वत्र उन्हाची आणि पाणीटंचाईची धग बसू लागली आहे. ग्रामीण भागांत घागरभर पाण्यासाठी जनतेचा टाहो सुरू आहे. जलस्राोत पूर्णपणे आटल्यामुळे व छोट्या धरणांमधील पाणीसाठा कमी झाल्याने २३ जिल्ह्यांतील तब्बल १० हजार गाव-पाड्यांना ३,५०० टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. दुसरीकडे चाराटंचाईची स्थिती असून त्यामुळे पशुधन संकटात आहे. आता राज्यातील मतदान आटोपल्यानंतर तरी दुष्काळाकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी शेतकरी संघटना करीत आहेत. राज्यभरातील धरणांमध्ये जेमतेम २४.२४ टक्के जलसाठा शिल्लक असून मराठवाड्यामधील धरणांमध्ये फक्त ९.८७ टक्के तर पश्चिम महाराष्टात १८.५४ टक्के जलसाठा आहे. उन्हाच्या झळा आणि स्थानिक जलस्राोत कमी पडू लागल्याने ग्रामीण भागांत टँकरची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाणीपुरवठा (पान १० वर) (पान १ वरून) विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, २३ जिल्ह्यांतील २,८०० गावे आणि ७,२०० वाड्यांमध्ये ९५ शासकीय आणि ३,४०० खाजगी टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर म्हणजेच मराठवाड्यात पाणीटंचाई आणि दुष्काळाची परिस्थिती सर्वांत गंभीर आहे. या विभागात १,२०० गावे आणि ५०० वाड्यांमध्ये १,७५० टँकर पाणी पुरवत आहेत. त्यात एकट्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ६५६ गावे आणि वाड्यांचा समावेश आहे. पाणी आणि चाराटंचाईमुळे विशेषत: दूध उत्पादक शेतकरी संकटात आला असून चारा छावण्या त्वरित सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे. मराठवाड्यात पाण्याअभावी ओल्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यातच दुधाला चांगला भाव नसल्याने शेतकरी पशुधन विकू लागले आहेत. पुढील दीड महिना शेतकऱ्यांसाठी कसोटीचा ठरणार आहे. विशेष म्हणजे सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, नंदूरबार, हिंगोली, अकोला, वाशिम या जिल्ह्यांत एकाही गाव किंवा वाडीमध्ये पाणीटंचाई नाही. हेही वाचा >>>घाटकोपर, भांडुप व मुलुंडमध्ये शुक्रवारी पाणीपुरवठा बंद मदतीत आचारसंहितेचा अडसर? सरकारने दुधाला अनुदान जाहीर केले असले तरी आचारसंहितेचे कारण पुढे करून ही योजना बंद करण्यात आल्याची माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक आणि किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनी दिली. टंचाई निवारणाबाबत बैठक घेण्यासाठी तहसीलदारांकडे पाठपुरावा केला असता आचारसंहितेचे कारण पुढे केले जात असल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी, ग्रामीण भागातील लोकांना पाण्यासाठी आंदोलनही करता येत नाही आणि यंत्रणाही ऐकून घेत नाही अशी परिस्थिती आहे. आता राज्यातील मतदान पूर्ण झाल्यानंतर तरी टंचाई निवारणासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घ्याव्यात, अशी मागणी नवले यांनी केली.
