भ्रष्ट संचालकांना १० वर्षे निवडणूक बंदी

मनमानी कारभार आणि आर्थिक अनियमितता यामुळे सहकारी बँका अडचणीत आणणाऱ्या संचालकांना १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणाऱ्या कायद्यातील अडथळे दूर झाल्यानंतर हा नियम आता सर्वच सहकारी संस्थांना लागू करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्याबाबतचा कायदा लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सत्ता गेली असली तरी सहकारी संस्था अजूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. या दोन्ही पक्षांचीच आजही सहकारावर हुकूमत आहे. त्यामुळे जोवर सहकारी संस्था ताब्यात येत नाहीत तोवर विरोधकांची ताकद कमी होणार नाही याचा विचार करून सरकारने पद्धतशीरपणे गेली दोन वर्षे सहकार कायद्यात विविध बदल्यांच्या माध्यमातून विरोधकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सुरुवातीस काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून आपली ताकद निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. मात्र त्यात यश आले नाही म्हणून सरकारी भागभांडवल असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांमध्ये सरकारचे दोन प्रतिनिधी तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कामगार संघटनांचे प्रतिनिधीही आता संचालक मंडळात असतील. त्याचप्रमाणे ज्या सहकारी बँकेवर संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई झाली आहे, त्या बँकेच्या संचालकांना १० वर्षे अन्य कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हे दोन्ही कायदे आता अमलात आले आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार बाजू मांडून विरोधकांना धोबीपछाड देण्याची तयारी सहकार विभागाने सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवताच विविध बँकामधील तब्बल ७० हून अधिक संचालकाना १० वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात येणार आहे. मात्र त्यानंतरही ही राजकीय मंडळी अन्य सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकारात टिकून राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हाच नियम इतरही सहकारी संस्थांना लागू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून ही अट साखर कारखाने, दूध संस्था, बाजार समित्या अशा महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये लागू करण्याची तयारी सहकार विभागाने सुरू केली आहे. मात्र सध्याचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात असून तेथे काय निकाल लागतो याची वाट पाहिली जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. याबाबत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता, भ्रष्ट संचालकांना अपात्र ठरविण्याच्या कायद्यामुळे आपण काही चुकीचे केले तर कारवाई होणार याची जाणीव या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वाना झाली आहे. त्यामुळे आता सहकारात भ्रष्टाचार, मनमानी कारभाराला लगाम बसेल. तसेच केवळ बँकापुरता मर्यादित असलेल्या या कायद्याची व्याप्ती वाढवून तो सर्वच सहकारी संस्थांना लागू करण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

• सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवताच विविध बँकामधील ७० हून अधिक संचालकाना १० वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.
• त्यानंतरही ही राजकीय मंडळी अन्य सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकारात टिकून राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हाच नियम इतरही सहकारी संस्थांना लागू करण्यात येणार आहे.
• त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून ही अट साखर कारखाने, दूध संस्था, बाजार समित्या अशा महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये लागू करण्याची तयारी सहकार विभागाने सुरू केली आहे.