चुकीच्या धोरणामुळे महामंडळाला १०० कोटींचा फटका; लेखापरीक्षकांचा अहवाल
सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्रात राज्यात कार्यरत असलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण आर्थिक महामंडळा’ला सध्या घोटाळ्यांचे ग्रहण लागले आहे. चुकीच्या धोरणामुळे महामंडळाचे १०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावाही केला जात आहे. महामंडळाच्या अध्यक्षांनी याचा इन्कार केला असला तरी उपलब्ध कागदपत्रांवरून त्यात तथ्य असल्याचे दिसून येत आहे.
वांद्रे-कुर्ला संकुलात महामंडळाच्या मालकीची ‘हाऊसफिन भवन’ ही नऊ मजली इमारत आहे. या इमारतीतील पाच मजले २०००मध्ये साडेसतरा वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने देण्यात आले. या भाडेपट्टय़ाचे तीन टप्पे करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे २००० ते २००६ मध्ये फक्त सात लाख ठरविण्यात आले. २००६ ते २०११ या दुसऱ्या टप्प्यात सहा टक्के वाढ सुचविण्यात आली; परंतु २०११ ते २०१७ पर्यंत तेच भाडे कायम ठेवण्यात आले आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील व्यापारी जागांचे भाव पाहता ही रक्कम खूपच तुटपुंजी असल्याचे दिसून येते. लेखापरीक्षक सदानंद पुरव यांनी या प्रकरणी केलेल्या चौकशीत महामंडळाचे ४६ कोटींचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे
आहे.
या अहवालानुसार २००९ ते २०१५ या कालावधीत प्राप्त झालेली भाडय़ाची रक्कम आणि दरातील वाढीमुळे मिळणारी भाडय़ाची रक्कम यातील मोठय़ा फरकामुळे महामंडळाला ४६ कोटींचा फटका बसला आहे. हा भाडेकरार करताना संस्थाचालकांनी महामंडळाचे हित पाहिले नाही. त्यामुळे या नुकसानीला संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचा निष्कर्षही काढला आहे.
दुसरीकडे चर्चगेटसारख्या व्यापारी परिसरात वाशानी चेंबर्समध्ये महामंडळाच्या मालकीचे तीन मजले आहेत. या इमारतीतील महामंडळाची कार्यालये २०००मध्ये स्थलांतरित करून वांद्रे-कुर्लामध्ये आणण्यात आली. दोन मजल्यांच्या दुरुस्तीवर दोन कोटी खर्च करण्यात आले; परंतु गेली १४ वर्षे हे दहा हजार चौरस फुटांचे कार्यालय बंद ठेवण्यात आले आहे. या कालावधीत महामंडळाला ३५ ते ४० कोटी भाडे मिळू शकले असते, याकडे ‘हाऊसफिन एम्प्लॉइज युनियन’चे दिनकर देसाई यांनी लक्ष वेधले आहे. संचालक मंडळावर प्रशासक नेमण्यात यावा यासाठी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना आठ मुख्यमंत्र्यांना सहा तर सहकार आयुक्तांना १७ वेळा स्मरणपत्रे पाठविली. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
महागृहवित्तमध्ये काहीही घोटाळा नाही. काही वर्षांपूर्वी नेमलेल्या सक्षम अधिकारी म्हसवेकर यांनी तसा अहवाल दिला आहे. आता सेनेच्या एका आमदाराच्या पत्रावर सदानंद पुरव या अधिकाऱ्याची चौकशी समिती नेमण्यात आली; परंतु ही चौकशी समिती ज्या पद्धतीने नेमली ती चुकीची आहे. आपण स्वत: राष्ट्रीय गृहनिर्माण महासंघाचा उपाध्यक्ष म्हणून काम करीत असताना पंजाब व महाराष्ट्राची गृहवित्त हीच संस्था जोमात आहे. कुणाचीही देणी शिल्लक राहिलेली नाहीत. उलट वसुली करून कर्मचाऱ्यांचे पगार आम्ही देत आहोत.
– रवींद्र गायगोले, अध्यक्ष महाराष्ट्र गृहवित्त
