मुंबई शहर, उपनगरांसह पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील तक्रारदार ग्राहकांना मोठा दिलासा

महारेराने वसुली आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून पाठपुरावा करण्यात सुरुवात केली असून त्याला अखेर यश आले आहे. मुंबई शहर, उपनगर, रायगड आणि पुण्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून वसुली थकविणाऱ्या विकासकांच्या जप्त मालमत्तेचा लिलाव करण्यास सुरुवात केली आहे. लिलावातून १०० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे ११८ प्रकरणातील तक्रारदार ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालयावरील टीका : उपराष्ट्रपती, कायदा मंत्र्यांना घटनात्मकपदी राहण्यापासून मज्जाव करा ,मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

आणखी वाचा

महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारीनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर महारेराकडून तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन जे विकसक करत नाहीत त्यांच्याविरोधात महारेराकडून वसुली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) काढले जातात. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात येतो. लिलावातून मिळणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. मात्र २०१७ पासून आतापर्यंत जारी झालेल्या आदेशांची अंमलबजावणीच झाली नव्हती. त्यामुळे डिसेंबर २०२२मध्ये ७३० कोटींहून अधिकची वसूली रक्कम थकीत होती.

हेही वाचा >>>MLC Election : नागपूरमधील भाजपाच्या पराभवानंतर ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “हा पराभव…”

महारेराने यासंबंधी राज्यभरातील ११ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू केल्यानंतर जानेवारी २०२३ मध्ये ही रक्कम ५४३ कोटी रुपये इतकी होती. ही थकीत रक्कम मोठी असल्याने आणि तक्रारदार ग्राहकांना त्याचा फटका बसत असल्याने अखेर महारेराने थकीत वसुलीच्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एका सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. या अधिकाऱ्याने डिसेंबर २०२२ मध्ये १३ जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून आदेशाची वसुली करण्याच्या सूचना दिल्या. अखेर या पाठपुराव्याला यश आले आहे. महारेराच्या पत्रानंतर मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ११८ वसुली आदेशाची अंमलबजावणी करून १०० कोटी ५० लाख रुपये वसूल केले. त्यानंतर संबंधित तक्रारदार ग्राहकाला त्याची रक्कम परत केली आहे.

हेही वाचा >>>या निवडणुकीत मविआतून तुम्हाला छुपी मदत झालीय का? गुलाबराव पाटील म्हणाले, “आता आमच्या…”

११८ वसुली आदेशाचा तपशील असा…

मुंबई शहर- १४ कोटी वसृुली आदेशापोटी ४४.९२ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत होती. यातील ३ वसुली आदेशप्रकरणी कारवाई करून ११.४२ कोटी रुपयांची वसुली पूर्ण केली आहे.

मुंबई उपनगर- सर्वाधिक ३४३ वसुली आदेश जारी असून सर्वाधिक २५५.८४ कोटी रुपयांची वसुली शिल्लक होती. यातील ८० प्रकरणातील ५५.६७ कोटींची वसुली पूर्ण झाली आहे.

पुणे जिल्हा- १०७.९३ कोटींचे १६३ आदेश थकीत होते. यापैकी ३३ आदेश निकाली काढून ३२.७६ कोटी रुपयांची वसुली पूर्ण केली आहे.

हेही वाचा >>>राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालयावरील टीका : उपराष्ट्रपती, कायदा मंत्र्यांना घटनात्मकपदी राहण्यापासून मज्जाव करा ,मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

आणखी वाचा

महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारीनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर महारेराकडून तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन जे विकसक करत नाहीत त्यांच्याविरोधात महारेराकडून वसुली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) काढले जातात. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात येतो. लिलावातून मिळणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. मात्र २०१७ पासून आतापर्यंत जारी झालेल्या आदेशांची अंमलबजावणीच झाली नव्हती. त्यामुळे डिसेंबर २०२२मध्ये ७३० कोटींहून अधिकची वसूली रक्कम थकीत होती.

हेही वाचा >>>MLC Election : नागपूरमधील भाजपाच्या पराभवानंतर ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “हा पराभव…”

महारेराने यासंबंधी राज्यभरातील ११ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू केल्यानंतर जानेवारी २०२३ मध्ये ही रक्कम ५४३ कोटी रुपये इतकी होती. ही थकीत रक्कम मोठी असल्याने आणि तक्रारदार ग्राहकांना त्याचा फटका बसत असल्याने अखेर महारेराने थकीत वसुलीच्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एका सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. या अधिकाऱ्याने डिसेंबर २०२२ मध्ये १३ जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून आदेशाची वसुली करण्याच्या सूचना दिल्या. अखेर या पाठपुराव्याला यश आले आहे. महारेराच्या पत्रानंतर मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ११८ वसुली आदेशाची अंमलबजावणी करून १०० कोटी ५० लाख रुपये वसूल केले. त्यानंतर संबंधित तक्रारदार ग्राहकाला त्याची रक्कम परत केली आहे.

हेही वाचा >>>या निवडणुकीत मविआतून तुम्हाला छुपी मदत झालीय का? गुलाबराव पाटील म्हणाले, “आता आमच्या…”

११८ वसुली आदेशाचा तपशील असा…

मुंबई शहर- १४ कोटी वसृुली आदेशापोटी ४४.९२ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत होती. यातील ३ वसुली आदेशप्रकरणी कारवाई करून ११.४२ कोटी रुपयांची वसुली पूर्ण केली आहे.

मुंबई उपनगर- सर्वाधिक ३४३ वसुली आदेश जारी असून सर्वाधिक २५५.८४ कोटी रुपयांची वसुली शिल्लक होती. यातील ८० प्रकरणातील ५५.६७ कोटींची वसुली पूर्ण झाली आहे.

पुणे जिल्हा- १०७.९३ कोटींचे १६३ आदेश थकीत होते. यापैकी ३३ आदेश निकाली काढून ३२.७६ कोटी रुपयांची वसुली पूर्ण केली आहे.