विकास करारासाठी १००० रुपये

जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने व्हावा, यासाठी पालिकेच्या अखत्यारीतील धोकादायक इमारतींच्या पाठोपाठ म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाकरिताही विकास करारनाम्यासाठी फक्त हजार रुपये शुल्क लागू करण्याचा म्हाडाचा विचार आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.

म्हाडाचे मुंबईत १०४ अभिन्यास असून ५६ वसाहती आहेत. या सर्व वसाहती १९६९च्या दरम्यान उभारण्यात आल्या असून ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या या इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. त्यांचा तातडीने पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने चार इतके चटईक्षेत्रफळ देऊ  केले आहे. अनेक विकासकांनी हे प्रकल्प पुनर्विकासासाठी घेतले आहेत. परंतु यापैकी बहुसंख्य प्रकल्प रखडले आहेत. अनेक विकासकांनी भाडीही बंद केल्यामुळे रहिवासी रस्त्यावर आले आहेत. अशा वेळी रखडलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागावेत यासाठी हे प्रकल्प स्वत: राबविण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न आहे.

हे प्रकल्प राबविण्यासाठी विकासक पुढे यावेत यासाठी म्हाडा प्रयत्नशील असून अशा वेळी सवलत मिळाल्यास अनेक विकासक पुढे येऊ  शकतात. त्यातच पालिकेच्या मालकीच्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी पालिका, भाडेकरू आणि विकासक यांच्या होणाऱ्या त्रिपक्षीय करारनाम्यासाठी केवळ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय शासनाने जूनमध्ये जारी केला आहे. याचा संदर्भ देऊन म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी म्हाडाच्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही तीच सवलत मिळावी, अशी मागणी महसूल व वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. म्हाडाच्या सर्वच इमारतींची अवस्था धोकादायक असल्याने त्यांचा पुनर्विकास तातडीने होणे आवश्यक आहे, असेही म्हैसकर यांनी म्हटले आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात करारनाम्यांनाही तीच सवलत मिळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

कोटय़वधींचे मुद्रांक शुल्क हजारांवर

म्हाडाच्या अभ्युदयनगर वसाहतीचा पुनर्विकास सध्या रुस्तुमजी समूहामार्फत होत आहे. रुस्तमजी समूहाने अद्याप विकास करारनामा नोंदणीकृत न केल्यामुळे मध्यंतरी अभ्युदयनगर रहिवासी संघटनांच्या महासंघाने रुस्तमजी समूहाला दिलेले नियुक्तीचे पत्र रद्द करण्याचे ठरविले होते. परंतु त्या निर्णयाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. विकास करारनाम्यापोटी रुस्तमजी समूहाला दीडशे कोटी इतके मुद्रांक शुल्क भरावे लागले असते. परंतु ते ५० कोटींच्या आसपास असल्याचा समूहाचा दावा होता. हा निर्णय झाल्यावर फक्त हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.

म्हाडाच्या वसाहतीही पालिकेच्या मिळकतीसारख्याच आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या, अत्यल्प, अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांचे त्यातून वास्तव्य आहे. या सर्वच इमारती धोकादायक असल्यामुळे पुनर्विकास तातडीने होणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या इमारतींसाठी लागू केलेला निर्णय म्हाडा वसाहतींनाही लागू करावा, अशी मागणी केली आहे.    – मिलिंद म्हैसकर, उपाध्यक्ष, म्हाडा