११ झोपु योजनांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ? योजना प्रारंभावस्थेत असल्याचा दावा

महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगरानी यांनी याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना खरमरीत पत्र लिहून ही बाब अधोरेखित केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने गुरुवारी प्रसिद्ध केले. अशा ११ योजनांना हा लाभ दिल्याची माहिती प्राधिकरणातील सूत्रांनी दिली आहे. पश्चिम उपनगरातील विशेषत: वांद्रे-खार परिसरातील या योजना असल्याचे कळते.

आणखी वाचा-मुंबई : दरोडा घालण्याच्या तयारीत असलेल्या सराईत आरोपींना अटक

कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिर अन्य योजनेत बांधून घेऊनही या योजनेचा लाभ घेता येतो.फक्त त्यासाठी योजना शहरात वा ज्या उपनगरात असेल त्याच ठिकाणी संक्रमण शिबिर बांधणे बंधनकारक आहे. चार इतके चटईक्षेत्रफळ देणारी ही योजना विकासकांसाठी पर्वणी ठरली आहे. या योजनेत प्रामुख्याने तीन तर रस्त्याची रुंदी १८ मीटरपेक्षा अधिक असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. पण संबंधित योजना नियमावली ३३(१२)(ब) सोबत संलग्न केल्यास रस्त्याची रुंदी कितीही असली तरी चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. ही संलग्नता म्हणजे महापालिकेच्या अधिकारावर सरळ सरळ अतिक्रमण असल्याचे गगरानी यांनी पत्रात म्हटले आहे. परंतु पालिकेकडून हा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी ३३(१०) आणि कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिराच्या मोबदल्यात चटईक्षेत्रफळ योजनेसाठी ३३(११) ही नियमावली आहे. या व्यतिरिक्त या नियमावलीसोबत आतापर्यंत म्हाडासाठी असलेली ३३(५), जुन्या इमारतींसाठी असलेली ३३(७) ही नियमावली संलग्न करण्यात आलेली आहे. याशिवाय सर्व इमारतींसाठी असलेली ३३(३०) ही नियमावली तसेच मोकळ्या भूखंडाचा व्यावसायिक, वाणिज्य वापर करण्यासाठी ३३(१९) ही नियमावली यासोबतही झोपु योजना संलग्न करण्यात आलेल्या आहेत. रस्त्यावरील अतिक्रमण वा अडथळे दूर करण्याबाबत असलेल्या ३३(१२)(ब) या नियमावलीशी संलग्न करण्यासाठी महापालिकेचे स्थानिक विभाग अधिकारीच परिशिष्ट प्रमाणित करुन ना हरकत प्रमाणपत्र देतात. त्यानंतरच झोपु प्राधिकरण संलग्नता देते. ३३(११) मध्ये उपलब्ध असलेला चटईक्षेत्रफळ स्वतंत्र असतो. ३३(१२)(ब) अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या एक चटईक्षेत्रफळापैकी पॅाइंट ६७ टक्के चटईक्षेत्रफळ पुनर्वसनासाठी तर फक्त पॅाइंट ३३ टक्के चटईक्षेत्रफळ विक्रीसाठी उपलब्ध असते असा दावा प्राधिकरणातील एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला. पालिकेच्या अधिकारांवर गदा आल्यानेच त्याचे खापर प्राधिकरणावर फोडले जात आहे, असा युक्तीवादही करण्यात आला आहे. या परवानग्या रद्द करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने द्यावेत. आम्ही त्या रद्द करू. रस्त्यावरील अतिक्रमण वा अडथळे पालिकेने त्यांच्या पातळीवर हाताळावीत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत आम्ही नगरविकास विभागाला व पर्यायाने शासनाला अहवाल देणार आहोत. पालिकेला ते अधिकार नाहीत, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.

आणखी वाचा-घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट; होर्डिंगला परवानगी देणाऱ्या IPS अधिकाऱ्याच्या पत्नीचं कनेक्शन? अनोळखी खात्यातून व्यवहार

विकासकांकडून दबावतंत्र!

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने पहिल्यांदाच ३३(११) सोबत ३३(१२)(ब) ही नियमावली संलग्न केली. त्यास सुरुवातीला विरोध झाला. परंतु काही अभियंते व त्यांच्या जवळ असलेल्या वास्तुरचनाकारांनी ते रेटले. आता तर त्यापैकी एक अभियंता विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा विशेष अधिकारी आहे. या योजना रद्द होऊ नये यासाठी मंत्रालयीन पातळीवरून संबंधित विकासकांकडून दबावतंत्र वापरले जात आहे. त्यामुळे नगरविकास विभाग या दबावाला कितपत झुकते यावर या योजनांचे भवितव्य अवलंबून आहे.