अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमात ‘जेईई’च्या अनुषंगाने बदल

‘सामाईक प्रवेश परीक्षे’च्या (जेईई) अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने अकरावी-बारावी ‘गणित’ विषयातील अनावश्यक भाग वगळण्याचा निर्णय ‘राज्य शिक्षण मंडळा’ने घेतला आहे. हा नवा अभ्यासक्रम पुढील म्हणजे जून, २०१३पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू होईल.
अकरावी-बारावीच्या पाठय़पुस्तकात असलेले ‘टॅन्जेंट अ‍ॅण्ड नॉर्मल टू सर्कल अ‍ॅण्ड कॉनिक्स’, ‘व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिव्हॉल्यूशन’, ‘अ‍ॅप्लिकेशन ऑफ डिफरेन्शिअल इक्वेशन’, ‘बायवेरिएट फ्रिक्वेन्सी’, ‘प्रोबॅबिलिटी बायनोमल नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन’ हे पाच घटक पुढील वर्षीपासून वगळण्यात येतील. ‘वगळण्यात आलेले हे घटक फारच किरकोळ असून त्याचा अकरावी-बारावी अभ्यासक्रमाच्या मूळ गाभ्यावर परिणाम होणार नाही,’ असे ‘राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा’चे अध्यक्ष सर्जेराव जाधव यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने मे, २०१४पासून ‘जेईई’मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही परीक्षा अकरावी-बारावीच्या एकत्रित अभ्यासक्रमावर आधारित असेल. त्या दृष्टीने अनावश्यक घटक वगळून जास्त सुटसुटीत असा नवा अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे, जेईईसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अभ्यासक्रमाचा जादा ताण येणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २००५’ आणि ‘कौन्सिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन इन इंडिया’ (कॉबसे) यानी अकरावी-बारावीसाठी ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमांचा तौलानिक अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यात आलेा आहे. ‘वर उल्लेखलेले पाचही घटक गणिताच्या मूलभूत विषयांपैकी नाहीत. त्यामुळे, त्याचा परिणाम अभ्यासक्रमाच्या दर्जावर होण्याची शक्यता नाही. उलट जेईईसाठी तयारी करणाऱ्यांना या ते अधिक सोयीचे होईल,’ अशी प्रतिक्रिया गणिताचे प्राध्यापक ई. एम. परेरा यांनी व्यक्त केली.
नववी- दहावीतीलही काही घटक वगळणार
नववी आणि दहावीच्या गणित विषयातील काही धडेही पुढील वर्षांपासून वगळण्यात येणार आहेत. गणिताचा पेपर १५० वरून १०० गुणांचा करण्यात आल्याने काही धडे वगळणे अपरिहार्य झाले आहे. या अभ्यासाचा मोठा ताण विद्यार्थ्यांवर येत असल्याने शिक्षकांकडून काही धडे वगळण्याची मागणी करण्यात येत होती, असे जाधव यांनी सांगितले. नववीची भूमिती व बीजगणित मिळून १६ तर दहावीची १२ प्रकरणे पुढील वर्षीपासून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. मंडळाने नववी-दहावी आणि अकरावी-बारावीच्या संदर्भातील हे दोन्हीही प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविले आहेत. सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ही प्रकरणे वगळली जातील.