राज्यात मागासवर्गीयांच्या जातपडताळणीकरिता असलेल्या १५ विभागीय समित्यांपैकी ११ अध्यक्षांची पदे रिक्त असून आणखी एक पद या महिनाअखेर रद्द होईल. त्यामुळे सुमारे एक लाख २१ हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याची कबुली सामाजिक न्याय विभागाने विधानपरिषदेत गुरुवारी दिली.
जयदेव गायकवाड, जयवंतराव जाधव आदींनी याबाबत लक्षवेधी सूचना दिली होती. राज्यातील १५ पडताळणी समित्यांपैकी १२ समित्यांवर अध्यक्षच नसल्याचे कामकाजावर मोठा परिणाम होणार आहे.
हजारो प्रकरणे प्रलंबित असून ती निकाली काढण्यास विलंब होत असल्याचे विभागाने मान्य केले. एकीकडे वाढते अर्ज आणि दुसरीकडे अपुरे मनुष्यबळ यांच्या गर्तेत कामांवर विपरीत परीणाम होत आहे.
