पायाभूत सुविधा तसेच विकास कामांवर सरकारचा भर असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असला तरी राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयांतील फक्त १२ पैसे हे विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. याच वेळी वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडीसाठी एकूण खर्चाच्या ६० टक्के रक्कम खर्च करावी लागत आहे.

संबंधीत बातम्या

विकास कामांवरील खर्चासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्यानेच खासगीकरणावर भर दिला जातो आणि त्यातूनच टोलचे भूत उभे राहते. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येकी एक रुपयात १२.०१ पैसे हे विकास कामांसाठी उपलब्ध होतील. यापूर्वी म्हणजेच २०१३-१४ मध्ये हेच प्रमाण १२.३१ पैसे होते. म्हणजेच गत वेळच्या तुलनेत विकास कामांवरील खर्चात ३० पैशांनी घट झाली आहे. विकास कामांवरील खर्च घटत असतानाच दुसरीकडे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्यावरील खर्च वारेमाप वाढला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर यंदा ६१ हजार कोटी खर्च होणार आहे. खर्चाच्या तुलनेत हे प्रमाण ३८.३१ टक्के आहे. निवृत्ती वेतनावर १५,६०८ (९.८५ टक्के) तर कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता २३ हजार ८०५ कोटी म्हणजेच (१३.२० टक्के)  खर्च होणार आहे. वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरील खर्च ४८ टक्क्यांवर गेला आहे. अर्थसंकल्पात महसुली जमा एक लाख, ८० हजार कोटी असून, खर्च १ लाख ८४ हजार कोटी दाखविण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडून बचाव
गेल्या दोन वर्षांत वारंवार आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना नऊ हजार कोटींची मदत द्यावी लागल्याने विकासकामांवर काहीसा परिणाम झाला, तरीही राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असून अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याचा दावा करत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. राज्याची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असून परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्रच अग्रेसर असून हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीवर भर देणारा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, तर कर सवलतीमुळे छोटय़ा व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
विमानांचे सुट्टे भाग, अनुत्पादित तंबाखुवर करमाफी
अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांवर काहीच कृपादृष्टी दाखविण्यात आलेली नसली तरी विमानांच्या सुट्टय़ा भागांवरील करमाफ करण्यात आला आहे. नागपूरमध्ये मिहान प्रकल्पात परदेशी विमान कंपन्यांनी देखभाल प्रकल्प सुरू करावा म्हणून सुट्टय़ा भागांवरील कर माफ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी अनुत्पादित तंबाखुवर कर लागू लावण्यात आला होता. अन्य राज्यांमध्ये हा कर नसल्याने हा व्यवसाय परराज्यात जाण्याची भीती होती. म्हणूनच हा कर रद्द करण्यात येत असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. याशिवाय फुटाणे आणि डाळ्यांवरील कर माफ करण्यात आला.
“या अर्थसंकल्पातून काहीतरी मिळेल अशी अपेक्षा होती पण सरकारकडे देण्यासारखे काहीच नसल्यामुळे नवीन काहीच दिले नाही. लोकसभेतील दारूण पराभवाच्या धक्यातून सरकार अजून सावरले नसून पराभूत मनोवृत्तीतून हा अर्थसंकल्पा मांडण्यात आला आहे. निवडणुका समोर असल्यामुळे काहीही घोषणा केल्या तरी मतदार विश्वास ठेवणार नाहीत म्हणूनच सरकारने नव्या घोषणा टाळल्या असाव्यात.”  
एकनाथ खडसे, विरोधी पक्षनेता

“नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना नऊ हजार कोटींची मदत करावी लागल्याने विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचा सरकारचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. अर्थसंकल्पात योजनांसाठी निधीचाही दुष्काळ आहे. गारपीटग्रस्तांसाठी चार हजार कोटीेंचे पॅकेज जाहीर केले, प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत १६२९ कोटीच पोहोचले. दुष्काळग्रस्तांसाठी चार हजार कोटींची मदत जाहीर केली, मात्र शेतकऱ्यांना केवळ १८३८ कोटीच मिळाले.अतिवृष्टीत जाहीर करण्यात आलेल्या १३६५ कोटींपैकी ८२८ कोटीच शेतकऱ्यांना मिळाले. त्यामुळे सरकारचा दावा खोटा आहे.”
विनोद तावडे, विरोधी पक्षनेते