भारतीय रेल्वेचे ‘मॅनेजमेण्ट गुरू’ म्हणून नावाजले गेलेल्या, मात्र आपल्या लोकप्रिय घोषणांनी रेल्वेचा बट्टय़ाबोळ करणाऱ्या लालूप्रसाद यादव यांच्या सुपीक डोक्यातून आलेली आणि त्याही वेळी अपयशी ठरलेली एक घोषणा रेल्वेने पुन्हा एकदा अस्तित्वात आणली आहे. या नव्या नियमानुसार रेल्वे प्रवासासाठीच्या आरक्षणाचा कालावधी ६० दिवसांवरून १२० दिवस करण्यात आला आहे. बुधवारी या नव्या नियमाच्या पहिल्याच दिवशी एकटय़ा मुंबई विभागातून पुढील १२० दिवसांची १.३८ लाख तिकिटे आरक्षित झाली. तर देशभरात हा आकडा दहा लाखांवर होता. मात्र या नव्या नियमामुळे तिकीट दलालांचे उखळ आणखीनच पांढरे होण्याची शक्यता आहे.
या नियमातील फोलपणा लक्षात आल्यावर ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या रेल्वेमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत ही मुदत ६० दिवसांवर आणून ठेवली. आता यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पुन्हा ही मुदत १२० दिवसांची केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र, देशातील खूपच कमी प्रवासी आपल्या प्रवासाचे नियोजन चार महिने आधीपासून करतात. तरीही हा नवा नियम लागू झाल्यावर पहिल्याच दिवशी एकटय़ा मुंबई विभागातून मध्य, पश्चिम, कोकण रेल्वे अशा तीनही मार्गावर पुढील चार महिन्यांसाठी १.३८ लाख तिकिटांचे आरक्षण झाले. आरक्षणासाठी ६० दिवसांची मुदत असताना हा आकडा ७१ हजार एवढा होता. तर देशभरातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास देशभरात पुढील ६० दिवसांसाठी आतापर्यंत तब्बल पाच लाख आरक्षणे होत होती. मात्र १२० दिवसांचा नियम लागू झाल्यावर पहिल्याच दिवशी देशभरातून तब्बल १० लाख तिकिटे आरक्षित झाल्याची माहिती आयआरसीटीसीच्या दिल्लीतील सूत्रांनी दिली.
प्रवासी संघटनांच्या मते रेल्वेच्या या निर्णयामुळे प्रतीक्षा यादीत भरमसाट वाढ होणार असून दलालांचेही चांगलेच फावणार आहे.
