मुंबई : गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्रीसाठीच्या भूखंडांपैकी तीन भूखंडांचा ई लिलाव करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हाडा प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यानुसार ‘आर-१०, आर-५ आणि आर-७/ए-१’ या तीन भूखंडांचा ई लिलाव केला जाईल. यासाठी लवकरच म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून निविदा प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे. भूखंड विक्रीतून म्हाडाच्या तिजोरीत किमान १२०० कोटी रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे.
पत्राचाळ प्रकल्प ताब्यात आल्यानंतर मंडळाने पुनर्वसित आणि म्हाडाच्या सोडतीतील योजनेतील एका इमारतीचे अर्धवट काम पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे म्हाडाच्या हिश्श्यातील आणि विकसकाने विक्री योग्य घटकातील विकलेल्या भूखंडांचे काय करायचे असा प्रश्न होता. हा प्रश्न अखेर म्हाडाने निकाली काढला आहे. त्यानुसार आर-१,आर-७, आर-४ आणि आ-१३ या चार भूखंडांवर अंदाजे २५०० घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडे आक-७/बी-४, आर-६/ए-५, आर-७/ ए-४ आणि आर-१२ हे चार मूळ विकासकांनी ज्या दुसऱ्या विकासकांना विकले आहेत, त्या विकासकांकडून म्हाडा परत घेणार आहे. यासाठी मुंबई मंडळ तब्बल २६० कोटी रुपये मोजणार आहे. यास राज्य सरकारची मान्यता मिळाली आहे. हे भूखंड ताब्यात आल्यास यावरही सर्वसामान्यांसाठी गृहनिर्मिती केली जाण्याची शक्यता आहे.
अशात आता उर्वरित तीन भूखंडांचे काय हाही प्रश्न म्हाडाने मार्गी लावला आहे. गृहप्रकल्प आणि बीडीडीसह अनेक पुनर्विकास प्रकल्प मुंबई मंडळाकडून राबविले जात आहेत. या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागत आहेत. त्यामुळे पत्राचाळीतील काही भूखंडांवर गृहनिर्मिती तर काही भूखंडांचा ई लिलाव करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. पत्राचाळीतील १६३९९.२० चौ. मीटरच्या आर-१०, ९९६८.५३ चौ. मीटरचा आर-५ आणि ९९४७ चौ. मीटरचा आर-७/ए-१ असे तीन भूखंड विक्रीस काढले जाणार आहेत. यास मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दुजोरा दिला आहे.
आर १० मधील २७५ ग्राहकांचा समावेश
आर-१० हा विक्री योग्य घटकातील भूखंड असून या भूखंडाचा विकास स्वत मूळ विकासक करणार होता. त्यानुसार विकासकाने या भूखंडावरील घरांची विक्री करण्यास त्यावेळी सुरुवात केली. २७५ जणांनी यात घरे खरेदी केली असून हे नोंदणीकृत ग्राहक आहे. पत्राचाळ प्रकल्प म्हाडाकडे आला तेव्हा ग्राहकांचे काय असाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला. कारण विकासकाने त्यांच्याकडून पैसे घेतले, मात्र इमारतीची एकही वीट रचली नाही. पण अखेर राज्य सरकारने या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या भूखंडाची विक्री करण्यास परवानगी देताना सरकारने काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार जो कोणी विकासक, विकासक कंपनी हा भूखंड खरेदी करेल त्याला या २७५ लोकांना या भूखंडावरील प्रकल्पात सामावून घ्यावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी त्यावेळी ज्या किंमतीत घरे घेतली आहेत, त्याच किंमतीत त्यांना घरे देण्याचीही अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे निविदेत आर-१० भूखंडासाठी ही महत्त्वाची अट असणार आहे. त्यावेळी ५१ टक्के रहिवाशांची संमती विकासकाला घेणेही आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे जो विकासक ही संमती घेईल, त्यास हा भूखंड मिळेल.
