मुंबई : गेल्या पाच वर्षांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल १२ हजार कोटी रुपये खर्च केले. मात्र तरीही मुंबईकरांना खड्डयांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा यांनी केला आहे. या घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच दरवर्षी खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी ४५ कोटी याप्रमाणे पाच वर्षात २२५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, असा आरोप देवरा यांनी समाजमाध्यमांवर केला आहे. हेही वाचा : Maharashtra Political Crisis Live Updates : विधिमंडळ कामकाजाच्या महत्त्वाच्या अपडेट एका क्लिकवर हेही वाचा :आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : ईडीला तडाखा; ओमकार रिॲल्टर्सचे दोन पदाधिकारी दोषमुक्त आंतरराष्ट्रीय शहर अशी ख्याती असलेल्या मुंबईत दरवर्षी नागरिकांना खड्यांचा सामना करावा लागतो. सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी दरवर्षी साधारण दीड-दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासनाने मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण सुरू आहे. मात्र तरीही रस्त्यावर खड्डे पडत असल्यामुळ सर्व स्तरातून टीका होत आहे. भाजप पाठोपाठ आता काँग्रेसने खड्ड्यांवरून शिवसेनेला घेरण्याची तयारी केली आहे. वर्ष -- खर्च (कोटींमध्ये) २०१७-१८ ..२३०० २०१८-१९ ..२२५० २०१९-२० ..२,५६० २०२०-२१..२२०० २०२१-२२ ...२३५० काँग्रेसला केवळ पाच वर्षांतील हिशोब हवा! गेल्या २५ वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्यांसाठी २१ हजार कोटी खर्च केले आहेत. मात्र तरीही रस्त्यांची दुर्दशा होत असल्याचा आरोप यापूर्वी भाजपने केला होता. आता काँग्रेसने २०१७ ते २०२२ या काळातील रस्ते विभागातील खर्चाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेत २५ वर्षे शिवसेनेची सत्ता असली तरी सुरुवातीच्या काळात शिवसेना-भाजप युती होती. मात्र युती तुटल्यानंतर गेली पाच वर्षे शिवसेनेची सत्ता होती व भाजप नगरसेवक महानगरपालिकेत पहारेकऱ्याच्या भूमिकेत होते. परिणामी, काँग्रेसने गेल्या पाच वर्षांतील रस्ते दुरुस्तीच्या खर्चाबाबत निर्माण केलेल्या प्रश्नचिन्हाबाबत राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्तांतरानंतर देवरा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून प्रभाग पुनर्रचना रद्द करण्याची मागणी केली होती.
