अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात १२५ कोटींची कपात

राज्यातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या डॉ. गणपती यादव समितीचा अहवाल तंत्रशिक्षण मंत्रालयात धूळ खात पडल्यामुळे अभियांत्रिकी शिक्षणाची वाताहत झाली आहे. हे कमी म्हणून की काय यंदा शासकीय अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल १२५ कोटींची कपात केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. परिणामी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मुलींच्या वसतिगृहापासून महाविद्यालयांच्या डागडुजीपर्यंत तसेच संगणकासह उपकरणे खरेदीच्या अनेक कामांना कात्री लावावी लागणार आहे.

राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ४० शासकीय तंत्रनिकेतन, चार औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये आणि सात अभियांत्रिकी महाविद्यालये येतात. यातील अध्यापक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापासून आवश्यक ती उपकरणे, पुस्तके, तसेच पायाभूत सुविधांसाठी आणि दुरुस्तीसाठी वार्षिक २०० ते २२५ कोटींची तरतूद केली जाते. गेल्या वर्षीही तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने २२५ कोटींची तरतूद केली होती. यातून मुलींच्या वसतिगृहासह अनेक योजना हाती घेण्यात आल्या होत्या. अनेक महाविद्यालयांतील इमारतींच्या दुरुस्तीची गरज मोठय़ा प्रमाणात असल्याने दुरुस्तीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले होते. याचा विचार करून किमान २५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा तंत्रशिक्षण संचालनालयाला होती. प्रत्यक्षात तब्बल १२५ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आल्यामुळे मुलींच्या वसतिगृहासह सर्वच कामे ठप्प होणार असल्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सु. का. महाजन यांच्याकडे विचारणा केली असता यंदा सव्वाशे कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे त्यांनी मान्य केले असून यामुळे अनेक कामे थांबवावी लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे एकीकडे जागतिक पातळीवरील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांशी स्पर्धा करण्याच्या तसेच विद्यार्थ्यांना अद्ययावत ज्ञान देण्याचे वारंवार सांगत आहेत. तर दुसरीकडे शासकीय महाविद्यालयांसाठीच पुरेशी आर्थिक तरतूद केली जात नाही, हे वास्तव भीषण आहे. राज्यातील अभियांत्रिकी पदवी व पदविका महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे अध्यापक नाहीत, पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची व ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अभियांत्रिकी पदवी व पदविकेच्या जवळपास दीड लाख जागा रिकाम्या राहत असताना व्हेंटिलेटरवरील अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात कपात करणे म्हणजे ऑक्सिजनची नळीच काढून घेण्यासारखे असल्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

दर्जा टिकविणेही अवघड

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात अध्यापकांची सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. पुरेसे अध्यापक व कर्मचारी नसणे, मुलांसाठी पुस्तके,  उपकरणे तसेच पुरेसे संगणक नसणे, जुन्या संगणकावर काम करावे लागणे, वसतिगृहापासून अनेक कामे करण्याची नितांत गरज असताना ही कपात केल्यामुळे दर्जा सुधारणे तर दूरच , आहे ती स्थितीही टिकवणे शक्य नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.