संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : राज्याची नाजूक आर्थिक स्थिती पाहता एखाद्या संस्थेला करात सूट दिल्यास राज्यातील अन्य विद्यापीठांकडूनही अशीच मागणी होऊन नवीन पायंडा पडेल. त्यामुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान होण्याचा इशारा देत वित्त आणि महसूल विभागाने केलेल्या प्रखर विरोधानंतरही नागपूरच्या रामदेवबाबा स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठास १३ कोटी ५८ लाखांची करमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महसूल आणि वित्त विभागाने आक्षेप घेत अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेला सूट दिली तर राज्यातील सर्वच विद्यापीठांकडूनही अशीच मागणी पुढे येईल. आणि राज्यात नवीन पायंडा पडेल. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत विविध संस्थांना दिलेल्या कब्जेहक्काच्या जमिनीच्या अनर्जित कराच्या माध्यमातून ४५०० कोटी रुपये महसुलाचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत १२ टक्के म्हणजेच ५७७ कोटी रुपयांचा जमीन महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे रामदेवबाबा सार्वजनिक समितीला १० टक्के रक्कम भरण्यास सूट दिल्यास राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका टाळण्यासाठी या समितीला कसलीही सूट देऊ नये अशी भूमिका वित्त आणि महसूल विभागाने घेतली. मात्र राजकीय दबावापोटी वित्त व महसूल विभागाचा विरोध डावलून या संस्थेला सर्व रक्कम माफ करण्याचा निर्णय काही दिवसांप्रू्वीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून त्यानुसार नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांचे १३ कोटी ५८ लाख ३५ हजार रुपयांच्या वसुलीचे आदेशही रद्द करण्याचे आदेश उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने एका आदेशान्वये दिले आहेत.
प्रकरण काय?
रामदेवबाबा सार्वजनिक समितीला रामदेवबाबा स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी सरकारने नागपूरजवळ ५.७५ एकर जमीन कब्जेहक्काने दिली. जमीन देताना अनर्जित रक्कम वसूल करणे बंधनकारक असतानाही सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये समितीला अनार्जित रकमेत ९० टक्के सूट देत १० टक्के रक्कम घेण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी नांदेडमधील महात्मा गांधी मिशन मंडळाला सिडकोकडून ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टा कराराने औरंगाबाद येथे एमजीएम स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठासाठी जमीन देण्यात आली. तेथेही १० टक्के रक्कम अनर्जित करापोटी संबंधित संस्थेकडून घेण्यात आल्याचे सांगत रामदेवबाबा विद्यापीठाला सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ कोटी ५८ लाख ३५ हजार रुपये भरण्याचे आदेश या संस्थेला दिले. व्यवस्थापन व अभियांत्रिकीचे अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या या संस्थेने १० टक्के रक्कमही न भरता ती माफ करावी अशी विनंती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास केली. त्यानंतर या संस्थेला झुकते माप देत हीसुद्धा रक्कम माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने मंत्रिमंडळासमोर पाठविला होता.
