राज्यात ६४ लाख मुलांपैकी १३ लाख मुले कुपोषित आहेत. आणि त्याच वेळी पुरेशा संख्येने डॉक्टर उपलब्ध असूनही मेळघाटासारख्या मागास भागांमध्ये डॉक्टरांची हजारो पदे रिक्त असल्याची विदारक माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी खुद्द सरकारतर्फेच देण्यात आली.
मेळघाट आणि राज्यातील अन्य कुपोषणगस्त भागांमधील आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नाहीत. परिणामी कुपोषणाची समस्या ‘जैसे थे’च असल्याची बाब पूर्णिमा उपाध्याय यांनी जनहित याचिका करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या.सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी ही माहिती दिली.
जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये ४,८७८ जागा रिक्त असून ६,९३० डॉक्टर उपलब्ध आहेत. त्यातील १,७०२ समुपदेशनासाठी उपस्थित होते, तर केवळ १,४७३ जणांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. त्यावर ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये सेवा करण्याबाबत करार करूनही ३,४०० पदे अद्याप रिक्त आहेत. एकीकडे अपुऱ्या वैद्यकीय सेवेबाबत तक्रार करायची आणि दुसरीकडे मोठय़ा प्रमाणात डॉक्टर उपलब्ध असूनही त्यांच्याकडून काहीच करून घ्यायचे नाही. ही दुर्दैवी बाब असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच लवकर रिक्त पदे भरण्याचे स्पष्ट करीत येत्या ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या समुपदेशन आणि नियुक्तीच्या सत्रापासून त्याची सुरुवात करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने शासनाला दिले.
