सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी १३० वकिलांची फौज; सरन्यायाधीशांच्या मुलाचाही समावेश

मुंबई : राज्यातील सत्तांतरानंतर शिवसेनेतील ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट अशी न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात तसेच दिल्लीतील इतर न्यायालयांमध्ये दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने  १३० वकिलांच्या नेमणुका करण्यात आली आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उदय लळित यांचे पुत्र अ‍ॅड. श्रीयांश लळित यांच्यासह मुकुल रोहतगी, नीरज कौल, अरविंद दातार, श्याम दिवाण, सत्यरंजन धर्माधिकारी, महेश जेठमलानी, राज्याचे माजी महाधिवक्ता दायरस खंबाटा, आदी नामवंत वकिलांचा समावेश आहे.

राज्य शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने १३ सप्टेंबर रोजी एक अधिसूचना काढून सर्वोच्च न्यायालय तसेच दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्लीतील इतर न्यायालये, न्यायाधिकरणे यांमध्ये दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी १३० वकिलांच्या नेमणुका केल्या आहेत. मात्र सध्या सुरू असलेल्या शिवसेनेतील वादाशी व त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांशी या नेमणुकांचा काहीही संबंध नाही, असे विधि व न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

खरी शिवसेना कोणाची उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची अशी न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या सरकारने नियुक्त केलेल्या वकिलांच्या यादीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उदय लळित यांचे पुत्र श्रीयांश लळित यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली. त्यांचाही या यादीत समावेश आहे. अरविंद दातार हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खरी शिवसेना कोणाची उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची याचा आणि पक्षाचे चिन्ह कुणाला जाणार यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांच्या यादीत दातार आहेत. तीन वर्षांसाठी या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सत्तांतराचा सर्वोच्च न्यायालयात जी कायदेशीर व घटनात्मक लढाई सुरू आहे, त्यात राज्य सरकार कुठेही पक्षकार नाही, असे विधि व न्याय विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. अशा प्रकारच्या नेमणुका या दर तीन वर्षांनी केल्या जातात. राज्य सरकारच्या यादीतील वकिलांनी कोणत्या प्रकरणात भाग घ्यायचा व कोणत्या प्रकरणात घ्यायचा नाही, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना दिलेले असते.