साखर संघाची मध्यस्थीही वादाच्या भोवऱ्यात
राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी राज्य साखर संघाच्या माध्यमातून केलेल्या साखर निर्यातीमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे. या प्रकरणी १४ साखर कारखान्यांवर तसेच साखर संघ आणि तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकावरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल न्यायालयाला सादर झाला असून न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
सन २००७-०८ मध्ये राज्यात साखरेचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात झाले होते. त्या वेळी राज्यातून साखरेची निर्यातही मोठय़ा प्रमाणात झाली होती. मात्र काही कारखान्यांनी संगनमताने एकाच कंपनीच्या माध्यमातून ही साखर निर्यात करताना स्वत:चा आर्थिक फायदा करून घेतला मात्र कारखान्याचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान केले. या साखरनिर्यातीत कोटय़वधींचे नुकसान झाल्याचा आरोप करीत वसंतराव आपटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर या घोटाळ्याची सीबीआय अथवा राज्य सरकारच्या दोन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सहकार सचिव राजगोपाल देवरा आणि साखर आयुक्त मधुकर चौधरी यांची समिती सरकारने नियुक्त केली होती. या समितीने आपला अहवाल न्यायालयास सादर केला असून त्यात अनेक धक्कादायक बाबींचा खुलासा झाला आहे. सोनहिरा साखर कारखाना पलूस, कृष्णा ( कराड), सह्य़ाद्री (सातारा), लोकनेते बाळासाहेब देसाई (सातारा), निफाड सहकारी (नाशिक), नाशिक सहकारी (नाशिक), अशोक सहकारी (नगर), विठ्ठलराव शिंदे सहकारी (माढा), सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी (सोलापूर), शंकर सहकारी (अकलूज), विठ्ठलराव शिंदे (बीड), हुतात्मा जयवंतराव पाटील (नांदेड), संजीवन (नगर) आणि मुळा सहकारी साखर कारखाना (नगर) या १४ कारखान्यांनी एक लाख २५ हजार टन साखरेची निर्यात केली होती. यातील बहुतांश कारखाने विद्यमान मंत्री आणि आमदारांचे आहेत.
