केंद्र सरकारने निधी देण्यास नकार दिला तरी, राज्यातील उच्च व व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची (ओबीसी) शिष्यवृत्तीची थकित रक्कम देण्यासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली. शिष्यवृत्तीची रक्कम आधी राज्य सरकारने द्यायची व नंतर केंद्राकडून त्याची प्रतिपूर्ती करायची अशी ही योजना आहे. परंतु २००१ पासून केंद्र सरकारने शिष्यवृत्तीसाठी अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे ओबीसी शिष्यवृत्ती योजना पुढे चालू ठेवायची की नाही, असा राज्य सरकारपुढे प्रश्न होता. सुमारे दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक सवलतीचा हा प्रश्न असल्याने ओबीसी समाजातही नाराजी पसरली होती. केंद्र सरकार निधी देत नसेल तर राज्य शासन ओबीसी विद्यार्थ्यांची थकित शिष्यवृत्ती देणार का, असा प्रश्न विधान परिषदेत मंगळवारी धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केला. त्यावर शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना शिवाजीराव मोघे म्हणाले की, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची थकित रक्कम देण्यासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून आणखी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. त्यानुसार ३१ मार्चपूर्वी नियमित आणि ३१ ऑक्टोबपर्यंत थकित शिष्यवृत्ती देण्याची व्यवस्था केली जाईल, त्यांनी सांगितले.
