लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईतील सर्व झोपडपट्ट्यांमधील कचरा सकंलनासह वस्ती आणि शौचालयांची दैनंदिन स्वच्छता राखण्याकरीता खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यासाठी मागवलेली सुमारे १४०० कोटी रुपयांची निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली आहे. गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतची माहिती खुद्द महापालिकेनेच गुरूवारी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर, न्यायालयाने महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात केलेली बेरोजगारांच्या संघटनेची याचिका निकाली काढली.
झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. असे असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. तथापि, मुंबई महापालिकेची ही कृती सरकारच्या धोरणाविरोधात असल्याचे स्पष्ट करून हे धोरण महापालिकेला बंधनकारक आहे. त्यामुळे, महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी करायलाच हवी, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला बजावले होते. तसेच, महापालिकेच्या वतीने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आठवड्याची वेळ मागितल्याने प्रकरण एका आठवड्यासाठी तहकूब केले होते.
या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, संबंधित निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, महापालिकेच्या या निर्णयामुळे त्याविरोधात केलेली याचिका अर्थहीन झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेऊन याचिका निकाली काढली.
दरम्यान, वर्षभर या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. तसेच, न्यायालयाने वेळोवेळी महापालिकेच्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करून त्यावर ताशेरेही ओढले. परंतु, महापालिका निर्णयावर ठाम राहिली. त्यानंतर, न्यायालयाने ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यास महापालिकेला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, त्याचवेळी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून याचिकाकर्त्यांच्या संस्थेच्या सदस्यांना कामात सहभागी करण्याची सूचना केली होती. त्याबाबत विचार करण्याची भूमिका महापालिकेने सुरुवातीला घेतली होती. परंतु, निर्णय घेतला नव्हता.
न्यायालयाकडून कानउघाडणी
सरकारच्या नगरविकास विभागाने या प्रकरणी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा दाखला न्यायालयाने महापालिकेची कानउघाडणी करताना दिला होता. सरकारने प्रतिज्ञापत्रात २००२च्या शासननिर्णयाचे पालन करणे महापालिकेला बंधनकारक असल्याची आणि महापालिकेला त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची भूमिका मांडली होती. झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याबाबतचा हा शासननिर्णय आहे. नगरविकास विभागाने भूमिका स्पष्ट केलेली असताना शासनाच्या धोरणाविरोधात कृती करत असल्याबाबत न्यायालयाने महापालिकेकडे विचारणा केली होती. त्यावर, याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करू, असे महापालिकेच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच, त्यासाठी वेळ मागण्यात आला. परंतु, प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा प्रश्नच येतो कुठे ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता.
प्रकरण काय ?
घराघरांतून कचरा उचलणे, सफाई करणे यांसह विविध कामांसाठी महापालिकेने १४०० कोटी रुपयांच्या निविदा मागविल्या होत्या. यापूर्वी सफाईची कामे मुंबई शहर बेरोजगार समितीला दिली जात होती. अकुशल युवा बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे या उद्देशाने सफाई कामाची कंत्राटे ही बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने २००२ मध्ये घेतला होता. गेल्या दोन दशकांपासून या धोरणांची अंमलबजावणी केली जात आहे. परंतु. महापालिकेने परस्पर धोरणात बदल करून कंत्राट खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, तांत्रिक व आर्थिक अटींमुळे समिती आताच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाही, असा दावा करून समितीने महापालिकेने सुरू केलेल्या निविदा प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.
