‘पेड न्यूज’प्रकरणी केंद्रीय मंत्री भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातील प्रफुल्ल पटेल, नाना पटोले, पुण्यातील विश्वजीत कदम आदींसह १४६ जणांना निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे प्रयत्न असले तरी हा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात टाकण्यापलीकडे आयोगाला स्वत:हून कडक कारवाई करता येत नाही. मात्र कोणी तक्रार केल्यास उमेदवाराला अपात्रही ठरविले जाऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञ व आयोगातील उच्चपदस्थांचे मत आहे.
प्रसिद्धीमाध्यमांमधील ‘पेड न्यूज’ला आळा घालण्यासाठी आयोगाने जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्या समित्या स्वत:हून आणि तक्रार आल्यावर खातरजमा करून निर्वाचन अधिकाऱ्याला ही बाब निदर्शनास आणून देतात. मग संबंधित उमेदवारांना नोटीस बजावली जाते. त्याला उत्तर देण्यासाठी तीन ते सात दिवसांपर्यंत वेळ दिला जात असून राज्य समितीकडे अपिलाचीही तरतूद आहे. उमेदवाराचे स्पष्टीकरण पटल्यास नोटीस रद्दबातल होऊ शकते. मात्र पेड न्यूजच्या निष्कर्षांवर राज्य समितीनेही शिक्कामोर्तब केले तरी हा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्यापलीकडे फारशी कारवाई करता येत नाही, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. सर्वाधिक तक्रारी व नोटिसा राज्यात भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात असून तेथे ७० तक्रारी आल्या असल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
अपात्रताही शक्य
मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे उमेदवाराविरुद्ध तक्रार केल्यास आणि पेड न्यूज सिद्ध झाल्यास अपात्रतेची कारवाईही केली जाऊ शकते, असे आयोगाने नेमलेल्या राज्य समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशातील एक उमेदवार उमलेश यादव यांनी दोन हिंदी वृत्तपत्रांत पेड न्यूज दिल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे त्यांना तीन वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाकडून कायदेशीर कारवाई होईलच, पण हे प्रकार टाळायचे असतील, तर ही प्रसिद्धीमाध्यमांचीही जबाबदारी आहे आणि त्यांच्या व पत्रकारांच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. प्रसिद्धीमाध्यमात जे आले आहे, त्यावर सर्वसामान्य जनता चटकन विश्वास ठेवते. त्यामुळे पेड न्यूज दिल्यास या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचू शकतो.
विदर्भातील देखरेख समित्यांचे दुर्लक्ष
पेड न्यूजच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाचे निर्देश अगदी स्पष्ट असताना सुद्धा यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विदर्भात तयार करण्यात आलेल्या समित्यांनी निवडणूक  काळात तक्रारीची वाट बघण्यातच वेळ घालवला. पेड न्यूजच्या गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात एक समिती स्थापन केली होती. यात जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांसह प्रशासनातील आणखी काही अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. विदर्भातील अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर व भंडारा या मतदारसंघात यावेळी सुद्धा पेड न्यूजचा प्रकार जोरात चालला. मात्र, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. अकोला मतदारसंघात या समितीकडे पेड न्यूजच्या संदर्भात तक्रार दाखल झाल्यानंतर तेथील एका वृत्तपत्राच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. इतर ठिकाणी मात्र समितीतील पदाधिकारी तक्रारीची वाट बघत बसले. तक्रार नसेल आणि समितीला संशय आला तर कारवाई करता येऊ शकते, असे आयोगाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही या समित्यांनी फारशी प्रभावी कामगिरी बजावली नाही.