मुंबई : वाढवण बंदर विकासात मच्छीमार बांधव आणि स्थानिकांचे हितच पाहिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिले. बंदरामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याने १५पेक्षा जास्त मच्छीमार संघटनांनी प्रकल्पाला पाठिंबा दिल्याची माहिती वाढवण बंदर समन्वय समितीकडून देण्यात आली. समितीच्या शिष्टमंडळाबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत बंदर विकास यंत्रणांनी बैठक घेऊन, संवाद आणि समन्वयातून काम करावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांची बैठकीत दिले. बंदर विकासासाठी भूसंपादन, अधिग्रहण झाल्यास, त्याला विहीत पद्धतीने नुकसानभरपाई मिळेल, याची दक्षता घेतली जाईल. या प्रकल्प उभारणीपूर्वीच जेएनपीए आणि बंदर विभागाने मच्छीमार बांधवांशी संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यावे. त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. त्यांच्या व्यवसायाबाबत काही अडचणी असल्यास, त्यांना होणाऱ्या नुकसानाबाबत सर्वंकष चर्चा करून, भरपाई आणि उपाययोजनांचे पर्याय निश्चित करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ म्हणाले, की बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाचे तीस कार्यक्रम निश्चित केले गेल आहेत. पालघर जिल्ह्यातील बंदर परिसरातील तालुक्यांत तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> ईडी अधिकारी व्यावसायिकाच्या माध्यमातून खंडणी उकळत असल्याचा आरोप, प्रकरण बंद करण्याबाबतचा एसीबीचा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला
बैठकीत वाढवण बंदर समन्वय समितीच्या वतीने झाई, सातपाटीसह विविध गावांतील मच्छीमारांच्या मागण्यांची माहिती देण्यात आली. या मागण्यांबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी चर्चाही झाली. हा प्रकल्प राष्ट्रहिताचा आणि पालघर जिल्ह्यात मोठ्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याने आता जिल्ह्यातील पंधराहून अधिक मच्छीमार संघटनांनी या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली. बैठकीला माजी आमदार कपिल पाटील, माजी आमदार रवींद्र फाटक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, बंदरे व परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, वन विभागाचे सचिव वेणू गोपाल रेड्डी आदी अध्यक्ष उपस्थित होते.
स्थानिकांचे हित जपणार : मुख्यमंत्री
वाढवण बंदर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीपासून ते पूर्ण होईपर्यंत स्थानिकांचे आणि मच्छीमार बांधवांचे हितच पाहिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिले. प्रकल्पामुळे कुणाचंही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. प्रत्येक गोष्टीत सकारात्मक आणि व्यवहार्य असे पर्याय शोधले जातील, अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत बंदर विकास यंत्रणांनी बैठक घेऊन, संवाद आणि समन्वयातून काम करावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांची बैठकीत दिले. बंदर विकासासाठी भूसंपादन, अधिग्रहण झाल्यास, त्याला विहीत पद्धतीने नुकसानभरपाई मिळेल, याची दक्षता घेतली जाईल. या प्रकल्प उभारणीपूर्वीच जेएनपीए आणि बंदर विभागाने मच्छीमार बांधवांशी संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यावे. त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. त्यांच्या व्यवसायाबाबत काही अडचणी असल्यास, त्यांना होणाऱ्या नुकसानाबाबत सर्वंकष चर्चा करून, भरपाई आणि उपाययोजनांचे पर्याय निश्चित करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ म्हणाले, की बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाचे तीस कार्यक्रम निश्चित केले गेल आहेत. पालघर जिल्ह्यातील बंदर परिसरातील तालुक्यांत तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> ईडी अधिकारी व्यावसायिकाच्या माध्यमातून खंडणी उकळत असल्याचा आरोप, प्रकरण बंद करण्याबाबतचा एसीबीचा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला
बैठकीत वाढवण बंदर समन्वय समितीच्या वतीने झाई, सातपाटीसह विविध गावांतील मच्छीमारांच्या मागण्यांची माहिती देण्यात आली. या मागण्यांबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी चर्चाही झाली. हा प्रकल्प राष्ट्रहिताचा आणि पालघर जिल्ह्यात मोठ्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याने आता जिल्ह्यातील पंधराहून अधिक मच्छीमार संघटनांनी या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली. बैठकीला माजी आमदार कपिल पाटील, माजी आमदार रवींद्र फाटक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, बंदरे व परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, वन विभागाचे सचिव वेणू गोपाल रेड्डी आदी अध्यक्ष उपस्थित होते.
स्थानिकांचे हित जपणार : मुख्यमंत्री
वाढवण बंदर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीपासून ते पूर्ण होईपर्यंत स्थानिकांचे आणि मच्छीमार बांधवांचे हितच पाहिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिले. प्रकल्पामुळे कुणाचंही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. प्रत्येक गोष्टीत सकारात्मक आणि व्यवहार्य असे पर्याय शोधले जातील, अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
