खासगी शाळांच्या १५ टक्के शुल्कवाढीला आव्हान

पालकांना एकत्र येण्याची स्वयंसेवी संस्थेची हाक
गेल्या वर्षी शुल्कवाढ केलेल्या खासगी शाळांना २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांतही १५ टक्के शुल्कवाढीला परवानगी देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निकालाविरोधात न्यायालयीन लढा देण्यासाठी पालक आणि स्वयंसेवी संघटना सज्ज झाल्या आहेत.
गेल्या वर्षी म्हणजे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांत १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ केलेल्या शाळांना या वर्षीही शुल्कवाढ करू देणे हे ‘महाराष्ट्र शुल्क नियंत्रण कायद्या’चे उल्लंघन करणारे आहे. कारण या कायद्यातील तरतुदीनुसार शाळांना १५ टक्क्यांपर्यंतची शुल्कवाढ केल्यानंतर पुढल्या वर्षी शुल्कवाढ करता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणी पालकांच्या वतीने न्यायालयात हस्तक्षेप करण्यात येईल, असे ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’चे जयंत जैन यांनी सांगितले.
या निर्णयाचा फटका बसणाऱ्या पालकांनी ई-मेल किंवा अन्य मार्गाने आपल्या शाळेने गेल्या दोन वर्षांत किती शुल्क वाढविले याची माहिती संघटनेकडे पाठवावी, असे आवाहन जैन यांनी केले आहे. शाळेने या दोन वर्षांसाठी विविध प्रकरणांतर्गत किती शुल्क घेतले, त्यापैकी शैक्षणिक शुल्क, सत्राचे शुल्क, प्रवेश शुल्क, अर्जासाठीचे, पुस्तकांसाठीचे, शैक्षणिक साहित्यासाठीचे, गणवेशासाठीचे, कार्यपत्रिका, शूज, क्रीडा, वार्षिक दिन, सहली, क्षेत्रभेटी, परदेशी सहली, देणगी, सुरक्षा निधी आदी विविध गोष्टींसाठी मिळून किती पैसे घेतले याचा तपशील पाठवावा. दोन्ही वर्षांच्या शुल्करचनेचा स्वतंत्र तपशील द्यावा. तसेच याकरिता शाळेने पावती दिली का याचा उल्लेख करावा व त्याचे पुरावे जोडावेत. याशिवाय शाळेत शिक्षक-पालक संघ अस्तित्वात आहे का, या संघाकरिता निवडणुका घेतल्या गेल्या का, शाळा कुठल्या शिक्षण मंडळाशी संलग्न आहे, आदी माहिती ७ जानेवारीपर्यंत  ffemumbai @gmail. com  या संकेतस्थळावर पाठवावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.