मुखपट्टय़ा, ग्लोव्हज यांसह अन्य जैव वैद्यकीय कचऱ्यात लक्षणीय वाढ
सुहास जोशी, लोकसत्ता
मुंबई : करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी नागरिकांकडून मुखपट्टी, ग्लोव्हज, सॅनिटायझर यांचा वापर वाढत चालला असताना या वस्तूंचा कचराही लक्षणीय ठरू लागला आहे. राज्यात अशा प्रकारचा १५ टन कोव्हिड कचरा दररोज जमा केला जात असून एप्रिलच्या तुलनेत मे महिन्यात या कचऱ्याचे प्रमाण दुप्पट झाल्याचे दिसून आले आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आधीच जाहीर करण्यात आली आहेत. मात्र, नागरिकांकडून हा कचरा रोजच्या कचऱ्यामध्येच मिसळला जात असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.
एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात रुग्णांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच कोव्हिड कचऱ्याचे प्रमाण दोन दिवसांतच दुपट्टीवर जात तीन टनावर गेले. त्यानंतर एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवडय़ात त्यात आणखी वाढ होऊन ते प्रमाण सात टनाच्या जवळ पोहचले. तर मे महिन्यात हेच प्रमाण दुपट्टीपेक्षा अधिक होऊन दिवसाला सुमारे १४.५८ टन कोव्हिड कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अमर सुपाते यांनी सांगितले.
करोनाबाधितांवरील उपचारादरम्यान निर्माण होणारा आणि विलगीकरण, अलगीकरण कक्षातील जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वतंत्र नियमावली २० मार्चला जारी के ली. त्यानुसार स्वतंत्रपणे भस्मीकरणाद्वारे या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. त्यासाठी राज्यात ३० ठिकाणी सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, नागरिकांच्या पातळीवर हा कचरा स्वतंत्रपणे टाकला जात नसल्याने कचऱ्याचे वर्गीकरण करताना करोनाचा संसर्ग होण्याची भीती कायम आहे. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्वानाच मुखपट्टय़ा बंधनकारक असून, आणखी सुरक्षेसाठी काहीजण ग्लोव्हज वगैरे साधनांचादेखील वापर करतात. करोनाबाधित नसणाऱ्या व्यक्तींकडून वापरल्या जाणाऱ्या या साधनांचीदेखील योग्य पद्धतीनेच विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे, त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीच देण्यात आली आहेत. मात्र हा कचरादेखील स्वतंत्रपणे जमा करण्याची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
कचरा संकलक विम्याच्या प्रतीक्षेत
कोव्हिड जैववैद्यकीय कचरा संकलकांनादेखील आघाडीच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांइतकाच धोका असून, त्यांनादेखील केंद्र सरकारच्या आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत संरक्षण मिळावे अशी मागणी जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट केंद्राच्या देशपातळीवर संघटनेकडून दोन महिन्यांपासून के ली जात आहे. मात्र त्यास अद्याप कसलाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद के ले. सुमारे ७५ किमीच्या परिघासाठी एक जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट केंद्र असून खासगीकरणाद्वारे ही यंत्रणा चालते. राज्यात ३० आहेत तर देशात १९८ विल्हेवाट केंद्रे असून सुमारे १३ हजार कर्मचारी काम करतात. या सर्वाना पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत आरोग्य विमा संरक्षण मिळावे अशी मागणी दोन महिन्यांपासून के ली जात आहे.
अन्य जैववैद्यकीय कचऱ्यात घट
कोव्हिड जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असले तरी त्याचबरोबर इतर जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण ५० टक्याने कमी झाले आहे. करोनापूर्व काळात सर्वसाधारणपणे दिवसाला सुमारे ६० टन जैववैद्यकीय कचरा जमा होत असे. एप्रिल महिन्यात हे प्रमाण ३९ टन इतके खाली आले, तर मे महिन्यात निम्म्याइतके येऊन ३१.१२ टन इतका इतर जैववैद्यकीय कचरा जमा झाला. कोव्हिड कचऱ्याचे प्रमाण वाढत असले तरी विल्हेवाट केंद्रे पुरेशा क्षमतेने असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
