मुंबई : मुंबईवरील २६ /११च्या दहशतवादी हल्ल्याला आज, रविवारी १५ वर्षे पूर्ण होत असताना शहराची सुरक्षाव्यवस्था सुधारण्यात आली असली तरी सुरक्षिततेचे आव्हान कायम आहे. मुंबईची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता या महानगराला सहज लक्ष्य केले होऊ शकत असल्याने सुरक्षा यंत्रणांना कायम अधिक सतर्क राहावे लागेल, असे सुरक्षा जाणकरांचे म्हणणे आहे.
दक्षिण मुंबईतील व्यावसायिक घडामोडी बंद होत असतानाच २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी रात्रीच्या नऊच्या सुमारास कराचीहून बोटीमधून आलेल्या दहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी तीन दिवस मुंबई आणि देश वेठीस धरला होता. कराचीहून बोटीतून आलेले दहशतवादी कफ परेड भागातील बधवार पार्क भागात उतरले होते. त्यानंतर त्यांनी मुंबईत धुमाकूळ घातला होता. या हल्ल्याच्या वेळी मुंबई पोलीस आणिव अन्य सुरक्षा यंत्रणांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या. दहशतवाद्यांशी सामना करण्याकरिता एनएसजीच्या (नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड) जवानांना पाचारण करावे लागले होते. या हल्ल्यानंतर मुंबईची सुरक्षा व्यवस्था अत्याधुनिक करण्यावर भर देण्यात आला. यासाठी निवृत्त गृहसचिव राम प्रधान आणि ‘रॉ’चे निवृत्त विशेष सचिव वप्पाला भालचंद्रन यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. प्रधान समितीने सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्याकरिता अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार मुंबई पोलिसांसाठी अत्याधुनिक उपकरणे, साहित्य, बुलेटप्रुफ जॅकेटस, स्पीडबोटी आदींची खरेदी करण्यात आली. ‘एनएसजी’च्या धर्तीवर मुंबई पोलिसांचे ‘फोर्स वन’ हे दहशतवाद्यांशी सामना करू शकेल, असे पथक स्थापन करण्यात आले. जलद प्रतिसाद पथक आधुनिक करण्यात आले होते. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर एनएसजीचे कमांडो दिल्लीतून मुंबईत आणण्यास विमान उपलब्ध नसल्याने विलंब लागला होता. यावर उपाय म्हणून मुंबईत मरोळ भागात एनएसजीचे कामयस्वरुपी केंद्र स्थापन करण्यात आले. या केंद्रात जवळपास १००पेक्षा अधिक कमांडो आहेत.
हेही वाचा >>>केईएम रुग्णालयात रक्ततपासणीसाठी गर्भवती महिला तासन तास तिष्ठत
सरकारी खरेदीला गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे गालबोट लागतेच. हा प्रकार २६/११च्या हल्ल्यानंतर सुरक्षा अत्याधुनिक करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खरेदीतच्या बाबतीतही घडला. बुलेटप्रुफ जॅकेटस खरेदीत भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. जॅकेटस हलक्या प्रतीचे असल्याची कबुली सरकारने विधानसभेत दिली होती. त्यानंतर जॅकेट पुरविणाऱ्या अगरवाल नावाच्या ठेकेदाराला अटक झाली होती.
मुंबईची सागरी सुरक्षा धोक्यात असल्याने या हल्ल्यानंतर प्रधान समितीच्या शिफारसीनुसार ४६ स्पीडबोटी गृह विभागाने खरेदी केल्या. मुंबईच्या आसपास गस्त घालण्याकरिता या बोटींचा वापर करण्यात यावा, अशी समितीची सूचना होती. यातील चार बोटी या समुद्र तसेच जमिनीवर चालतील अशा प्रकारच्या होत्या. जेणेकरून पोलिसांच्या गस्तीवर परिणाम होणार नाही अशी खबरदारी घेण्यात आली होती. या बोटींचा योग्य वापरच झाला नाही. १५ वर्षांनंतर यातील फक्त आठ बोटी वापरयोग्य आहेत. बोटी खराब झाल्याने त्यांच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले. दुरुस्तीचे काम दिलेल्या ठेकेदाराने परदेशातून आयात केलेल्या बोटींमधील जास्त अश्वशक्तीचे मूळ इंजिन बदलून कमी शक्तीचे इंजिन बसविल्याचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रकाशात आणले आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांची सतर्कता महत्त्वाची
दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षाव्यवस्थेत मुलभूत सुधारणा करण्यात आली असली तरी सुरक्षिततेचे आव्हान कायम असल्याचे राम प्रधान समितीचे सदस्य व्ही. बालचंद्रन यांनी म्हटले आहे. ‘फोर्स वन’च्या कमांडोंना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. ‘एनएसजी’चे केंद्र मुंबईत सुरू झाल्याने कमांडो दल सज्ज आहे. अलीकडेच ‘हमास’ने जगातील सर्वात सुसज्ज अशी इस्त्रायली सुरक्षा व्यवस्था भेदून हल्ला केला होता. हे लक्षात घेता मुंबई पोलिसांना कायम सज्ज राहावे लागेल, असे एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.
