दोन महिन्यांपासून संपावर असलेल्या प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनातील १५२६ कोटी रुपयांची थकबाकी मेअखेपर्यंत तीन टप्प्यांत दिली जाईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. त्यानुसार या महिन्याच्या २० ते २५ तारखेच्या दरम्यान ५०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जाईल. त्याचबरोबर नेमणुकांनंतर नेट, सेट वा पीएचडी केलेल्या प्राध्यापकांना त्यांच्या नेमणुकांच्या तारखांपासून आर्थिक लाभ देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्य सरकारने प्राध्यापकांच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. तरीही संप मागे घेऊन कामावर हजर होण्याबाबत आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या व विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या प्रध्यापकांवर विधान परिषदेत टीका करण्यात आली. कपिल पाटील यांनी प्राध्यापकांच्या संपाबाबत औचित्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ठप्प झालेल्या आहेत, विद्यार्थी-पालक हवालदिल झाले आहेत, परंतु प्राध्यापकांना त्याचे काही देणेघेणे नाही, असा एकंदरीत सभागृहात नाराजीचा सूर होता. महिन्याला ५० ते ६० हजार रुपये पगार घेणारे प्राध्यापक किती तास शिकवितात, असा सवालही काही सदस्यांनी केला.
या संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना राजेश टोपे यांनी सांगितले की, प्राध्यपकांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. सर्व प्राध्यापकांना २००६ ते २०१० या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनातील फरकाची थकबाकी हवी आहे ही पहिली मागणी आहे. १९९१ ते ९९ या कालावधीत नेमणुका झालेल्या परंतु, त्यानंतर नेट, सेट व पीएचडी झालेल्या प्राध्यापकांना नेमणुकीच्या दिनांकापासून वाढीव वेतनाचा आर्थिक लाभ मिळाला पाहिजे ही दुसरी मागणी आहे.
सर्व प्राध्यापकांना वेतनातील फरकाची रक्कम देण्यासाठी १९०८ कोटी रुपये लागणार आहेत. यूजीसीच्या नियमानुसार केंद्र सरकारकडून ८० टक्के अनुदान मिळणार आहे, परंतु आधी राज्य सरकारने आपला हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यानंतर लगेच केंद्राकडून अनुदान मिळणार आहे.
साधारणात: मे महिन्याच्या अखेपर्यंत १५२६ कोटी रुपयांची थकबाकी तीन हप्त्यांत दिली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. १९९१ ते ९९ या कालावधीत नेट, सेट नसणाऱ्या ५ हजार प्राध्यापकांच्या नेणमुका करण्यात आल्या होत्या. त्यांना नेट, सेट वा पीएचडी करण्यासाठी तीन संधी देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २२८३ प्राध्यपकांनी पात्रता पूर्ण केली. परंतु नेमणुकीच्या दिनांकापासून त्यांना आर्थिक लाभ हवे आहेत. ती मागणीही मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे, असे टोपे यांनी सांगितले.
