राज्यात डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह १५,२९४ पदे रिक्त; निधीचाही अभाव
संदीप आचार्य, मुंबई</strong>
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र, महाराष्ट्रात आरोग्यावर फक्त सव्वा टक्के रक्कम खर्च करण्यात येत असून तीही पूर्णपणे वापरण्यात येत नाही. तसेच आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह १५,२९४ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
राज्याच्या आरोग्य अर्थसंकल्पाचे आकारमान सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये असून, प्रत्यक्षात वित्त विभागाकडून ही रक्कम कधीच दिली जात नाही. २०१८-१९ साठी आरोग्य विभागाने ४,१११ कोटी रुपयांची मागणी केली असताना वित्त विभागाने अवघे १,७४२ कोटी रुपये मंजूर केले. गेली चार वर्षे सातत्याने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाला आपल्या खर्चासाठी वित्त विभागाकडे हात पसरावे लागतात.
निधीअभावी औषध खरेदीत हात आखडता घ्यावा लागत असून, रुग्णालयांमध्ये औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांना रुग्णांच्या संतापाचा सामना करावा लागतो. राज्याच्या आरोग्याचा कारभार सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील ज्या ‘आरोग्य भवन’ येथून चालतो त्या संचालनालयाच्या अखत्यारीतील आरोग्य संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, सहसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तब्बल २,६९० पदे गेल्या चार वर्षांत भरण्यातच आलेली नाहीत. शिवाय महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’, गट ‘ब’, बीएएमएस डॉक्टर तसेच गट ‘क’ व ‘ड’ची जवळपास १५,२९४ पदे रिक्त असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्रविशारद, अस्थिरोगतज्ज्ञ, मनोविकारतज्ज्ञ आदी ४८० पदे रिक्त आहेत. याचा गंभीर परिणाम मनोविकारांवरील उपचारांसह ग्रामीण आरोग्य तपासणीवर होत असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे.
राज्याच्या दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या ७३८ डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याला एक वर्ष उलटल्यानंतरही आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा आणि डॉक्टरांची कमरता असल्याबद्दल सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या आमदारांनीच वेळोवेळी तक्रारी केल्या असून आरोग्य विभागाला कुपोषणाच्या विळख्यातून कधी बाहेर काढणार, असा सवाल ‘जनआरोग्य अभियान’चे डॉ. अभिजित मोरे यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य विभागातील दहा हजार ३३२ पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या त्याला स्थगिती आहे. ७५० हून अधिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आरोग्य विभागातील पदे लवकरच भरण्यात येतील. औषध खरेदीसाठी हाफकिन महामंडळाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, तेथील रिक्त पदे भरून औषध खरेदीही आगामी काळात सुरळीत होईल.
– डॉ. संजीव कांबळे, आरोग्य संचालक
संदीप आचार्य, मुंबई</strong>
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र, महाराष्ट्रात आरोग्यावर फक्त सव्वा टक्के रक्कम खर्च करण्यात येत असून तीही पूर्णपणे वापरण्यात येत नाही. तसेच आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह १५,२९४ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
राज्याच्या आरोग्य अर्थसंकल्पाचे आकारमान सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये असून, प्रत्यक्षात वित्त विभागाकडून ही रक्कम कधीच दिली जात नाही. २०१८-१९ साठी आरोग्य विभागाने ४,१११ कोटी रुपयांची मागणी केली असताना वित्त विभागाने अवघे १,७४२ कोटी रुपये मंजूर केले. गेली चार वर्षे सातत्याने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाला आपल्या खर्चासाठी वित्त विभागाकडे हात पसरावे लागतात.
निधीअभावी औषध खरेदीत हात आखडता घ्यावा लागत असून, रुग्णालयांमध्ये औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांना रुग्णांच्या संतापाचा सामना करावा लागतो. राज्याच्या आरोग्याचा कारभार सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील ज्या ‘आरोग्य भवन’ येथून चालतो त्या संचालनालयाच्या अखत्यारीतील आरोग्य संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, सहसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तब्बल २,६९० पदे गेल्या चार वर्षांत भरण्यातच आलेली नाहीत. शिवाय महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’, गट ‘ब’, बीएएमएस डॉक्टर तसेच गट ‘क’ व ‘ड’ची जवळपास १५,२९४ पदे रिक्त असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्रविशारद, अस्थिरोगतज्ज्ञ, मनोविकारतज्ज्ञ आदी ४८० पदे रिक्त आहेत. याचा गंभीर परिणाम मनोविकारांवरील उपचारांसह ग्रामीण आरोग्य तपासणीवर होत असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे.
राज्याच्या दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या ७३८ डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याला एक वर्ष उलटल्यानंतरही आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा आणि डॉक्टरांची कमरता असल्याबद्दल सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या आमदारांनीच वेळोवेळी तक्रारी केल्या असून आरोग्य विभागाला कुपोषणाच्या विळख्यातून कधी बाहेर काढणार, असा सवाल ‘जनआरोग्य अभियान’चे डॉ. अभिजित मोरे यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य विभागातील दहा हजार ३३२ पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या त्याला स्थगिती आहे. ७५० हून अधिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आरोग्य विभागातील पदे लवकरच भरण्यात येतील. औषध खरेदीसाठी हाफकिन महामंडळाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, तेथील रिक्त पदे भरून औषध खरेदीही आगामी काळात सुरळीत होईल.
– डॉ. संजीव कांबळे, आरोग्य संचालक
