घोटाळेबाजांना वाचविण्यासाठी राज्य बँकेचा ‘सहकार’!

राज्य सहकारी बँकेतील सुमारे १६०० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिक पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक यांच्यासह अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, आनंदराव अडसूळ, दिलीप देशमुख, पांडुरंग फुंडकर, अमरसिंह पंडित आदी ७६ माजी संचालकांच्या बचावासाठी बँकेनेच ‘सहकारा’ची भूमिका घेतली आहे. या संदर्भातील चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास बँक टाळाटाळ करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर नेमके किती नुकसान झाले आहे याबाबतही बँकेने कानावर हात ठेवल्याने चौकशीचे भवितव्य अनिश्चीत आहे.

पहिनकर यांनी आतापर्यंत केलेल्या चौकशीत बँकेत घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढीत बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवर ११ दोषारोप ठेवले आहेत. त्यामध्ये तोटय़ातील आठ साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जात २९७ कोटींचे नुकसान, १४ साखर कारखान्यांची थकीत कर्जवसुली न केल्याने ४८७ कोटींचे नुकसान, केन एग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ५४ कोटींचा तोटा, १७ कारखान्यांच्या तारण मालमत्तांच्या विक्रीत अनियमितता झाल्याने ५८५ कोटींचे नुकसान आदी दोषारोपांचा समावेश आहे. मात्र गेली दोन वर्षे तब्बल ४० वेळा सुनावणी होऊनही ही चौकशी पुढे गेलेली नाही. संचालकांनी प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून भूमिका मांडली असली तरी राज्य बँकेने मात्र गेल्या वर्ष दीड वर्षांत चौकशी अधिकाऱ्यासमोर आपली भूमिका मांडण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. बँकेचे किती नुकसान झाले आहे याचे दावा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याबाबत चौकशी अधिकाऱ्याने वारंवार कळवूनही बँकेने त्याला दाद दिलेली नाही. परिणामी गेल्या वर्षभरात चौकशीचा केवळ तारखेचा खेळ सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर आपले नेमके किती नुकसान झाले आहे याचा दावा करण्यासही बँक तयार नाही त्यामुळे संचालकांना मदत करण्यासाठीच बँकेची टाळाटाळ सुरू असून काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात  पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडून चौकशीचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात असे. मात्र सध्याचे सरकार आणि बँकेचे प्रशासक यांना फारसे स्वारस्य नसल्याने ही चौकशी रेंगाळण्याची शक्यता असल्याचे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

लवकरच प्रतिज्ञापत्र

याबाबत बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. एम. एल. सुखदेवे यांच्याशी संपर्क साधला असता, बँकेने आपले दावा प्रतिज्ञापत्र तयार केले असून लवकरच ते चौकशी अधिकाऱ्यासमोर सादर केले जाईल. ही न्यायिक चौकशी असल्याने नुकसानीबाबत आम्ही निष्कर्ष काढू शकत नाही. केवळ वस्तुस्थितीबाबत बँक आपली भूमिका चौकशी अधिकाऱ्यासमोर मांडणार असल्याचे सुखदेवे यांनी सांगितले. तसेच बँक कोणालाही मदत करीत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नेमका आरोप काय?

* सुमारे १६०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळा प्रकरणात सन २००१ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून चौकशीचे आदेश दिले होते.

* अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. या घोटाळ्याच्या प्राथमिक चौकशीत तत्कालीन संचालक मंडळ दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर सहकार विभागाने सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये या संचालकांवर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.