राज्यात गेल्या वर्षभरात गुन्हे व बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून एका वर्षभरात बलात्काराच्या १७०४ घटना घडल्याची कबुली गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेतच दिली. यापैकी अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या ९२४ घटना घडल्या आहेत, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. अगोदरच्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण वाढल्याचे मान्य करतानाच, महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात बलात्काराच्या संख्येत ६.४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याबद्दलचा प्रश्न अनिल कदम, धनराज महाले आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता. बलात्काराचे खटले निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. मात्र या न्यायालयात चालविणाऱ्या खटल्यात बलात्कारित महिला आणि आरोपी यांच्यात समन्वय साधणारा अधिकारीच गृह विभागाकडून नियुक्त केला जात नसल्याचा आरोप सदस्यांकडून करण्यात आला होता. त्यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात राज्यात बलात्काराच्या संख्येत वाढ झाल्याची कबुली देताना गेले वर्षभरात बलात्काराच्या १७०४ घटना घडल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. सन २००५ ते २०११ या सहा वर्षांत राज्यात बलात्काराच्या १० हजार ८३७ घटना घडल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. सध्या विविध न्यायालयात बलात्कार प्रकरणाचे १४ हजार ४१४ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. याशिवाय विनयभंगाचे ३१ हजार ४१२ आणि छेडछाडीची ९ हजार ४८० प्रकरणे प्रलंबित आहेत, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.
राज्यामध्ये महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १३ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच राज्यातील १०० जलदगती न्यायालये आणखी पाच वर्षांपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून महिलांवरील अत्याचाराची एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणे जलदगती न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या १०० न्यायालयांपैकी २५ न्यायालयात महिलांवरील अत्याचाराचीच प्रकरणे चालविली जातील, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
ठळक बाबी
*सन २००५ ते २०११ या कालावधीत राज्यात बलात्काराच्या १०,८३७ घटना
*विविध न्यायालयांमध्ये बलात्कार प्रकरणांचे १४,४१४ खटले प्रलंबित
*राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १३ विशेष न्यायालये
*वर्षभरात विनयभंगाची ३१, ४१२ प्रकरणे तर छेडछाडीची ९,४८० प्रकरणे
