मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे संकेतस्थळ अद्ययावत व सहजगत्या हाताळण्याजोगे असून आता झोपडीवासीयांना सदनिका हस्तांतरण वा भाडेविषयक तक्रारींसाठी प्राधिकरणात हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत. संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या प्रणालीद्वारे घरबसल्या हस्तांतरण तसेच तक्रारी करता येणार आहेत. आतापर्यंत १७३६ योजनांना परवानगी देण्यात आली असून या प्रत्येक योजनेचा सविस्तर तपशीलही संकेतस्थळावर नव्या स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या शिवाय प्राधिकरणाच्या मुख्यालयात अंतर्गत बदल करून झोपडीवासीयांंसाठी सुलभ व्यवस्था निर्माण करून देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

झोपु योजनांसाठी पात्रता यादी वेळेत मंजूर होणे आवश्यक असते. मात्र त्यासाठी मोठा कालावधी तसेच भ्रष्टाचार होत होता. माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी या प्रक्रियेत सुधारणा करूत सर्व सक्षम प्राधिकरणांना एकाच छत्राखाली आणले. त्यामुळे पात्रता यादीसाठी लागणारा विलंब कमी झाला. त्यासाठी कालमर्यादाही आखून देण्यात आली. याशिवाय रखडलेल्या भाड्याच्या वसुलीसाठी २१० क्रमांकाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले. या परिपत्रकानुसार दोन वर्षांचे आगावू भाडे आणि पुढील वर्षासाठी धनादेश दिल्याशिवाय झोपु योजनेचे काम सुरु करण्यावर निर्बध आणले गेले. त्याचा परिणाम होऊन झोपडीवासीयांचे रखडलेले भाड्याची वसुली मोठ्या प्रमाणात झाली. आतापर्यंत भाड्यापोटी ७०० कोटी रुपये प्राधिकरणाकडे जमा झाले आहेत. प्राधिकरणाकडून संबंधित झोपडीवासीयांना भाड्याचे परस्पर वितरण केले जात आहे. नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी संकेतस्थळावरच भाडे न मिळाल्याबाबत तक्रारी करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…राज्यभरात निवडणुकीशी संबंधित १५९ गुन्हे, ‘ईव्हीएम’ मोडतोड, आचारसंहितेचा भंग

त्यामुळे झोपडीवासीयाला संकेतस्थळाद्वारे भाड्याच्या तक्रारी करता येऊ लागल्या. या तक्रारींचा दररोज मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा सचिवांमार्फत आढावा घेतला जात असल्यामुळे उपनिबंधक विभागाला या प्रत्येक तक्रारीचे निराकरण करून त्याबाबतचा अहवाला संकेतस्थळावरच उपलब्ध करून देणे बंधनकारक झाले आहे. याचा परिणाम म्हणजे भाडेविषयक तक्रारी कमी होऊ लागल्या आहेत. आता नवी योजना सुरु करण्यापूर्वीच विकासकाला दोन वर्षांचे आगावू भाडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

हेही वाचा…मतदानात पाच टक्के वाढ

या शिवाय सदनिका हस्तांतरणही आता ऑनलाईन करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करून आवश्यक ते शुल्क अदा केल्यानंतर ऑनलाईनच हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे हस्तांतरणासाठी दलालांकडून सहन करावा लागणारा त्रास कमी झाला आहे. ही सर्व प्रक्रिया ज्यांना ऑनलाईन करता येत नाही त्यांच्यासाठी प्राधिकरणातच मदत केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्राद्वारे संबंधितांना ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय २२८ योजना विविध प्राधिकरणांच्या माध्यमातून पूर्ण करून घेऊन त्याद्वारे येत्या तीन वर्षांत दोन लाख झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यापैकी घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर योजनेला सुरुवात करण्यात आली आहे. याशिवाय म्हाडा व पालिकेमार्फतही काही योजना कार्यान्वित करण्यास सुरुवात झाली आहे.

झोपु योजनांसाठी पात्रता यादी वेळेत मंजूर होणे आवश्यक असते. मात्र त्यासाठी मोठा कालावधी तसेच भ्रष्टाचार होत होता. माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी या प्रक्रियेत सुधारणा करूत सर्व सक्षम प्राधिकरणांना एकाच छत्राखाली आणले. त्यामुळे पात्रता यादीसाठी लागणारा विलंब कमी झाला. त्यासाठी कालमर्यादाही आखून देण्यात आली. याशिवाय रखडलेल्या भाड्याच्या वसुलीसाठी २१० क्रमांकाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले. या परिपत्रकानुसार दोन वर्षांचे आगावू भाडे आणि पुढील वर्षासाठी धनादेश दिल्याशिवाय झोपु योजनेचे काम सुरु करण्यावर निर्बध आणले गेले. त्याचा परिणाम होऊन झोपडीवासीयांचे रखडलेले भाड्याची वसुली मोठ्या प्रमाणात झाली. आतापर्यंत भाड्यापोटी ७०० कोटी रुपये प्राधिकरणाकडे जमा झाले आहेत. प्राधिकरणाकडून संबंधित झोपडीवासीयांना भाड्याचे परस्पर वितरण केले जात आहे. नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी संकेतस्थळावरच भाडे न मिळाल्याबाबत तक्रारी करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…राज्यभरात निवडणुकीशी संबंधित १५९ गुन्हे, ‘ईव्हीएम’ मोडतोड, आचारसंहितेचा भंग

त्यामुळे झोपडीवासीयाला संकेतस्थळाद्वारे भाड्याच्या तक्रारी करता येऊ लागल्या. या तक्रारींचा दररोज मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा सचिवांमार्फत आढावा घेतला जात असल्यामुळे उपनिबंधक विभागाला या प्रत्येक तक्रारीचे निराकरण करून त्याबाबतचा अहवाला संकेतस्थळावरच उपलब्ध करून देणे बंधनकारक झाले आहे. याचा परिणाम म्हणजे भाडेविषयक तक्रारी कमी होऊ लागल्या आहेत. आता नवी योजना सुरु करण्यापूर्वीच विकासकाला दोन वर्षांचे आगावू भाडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

हेही वाचा…मतदानात पाच टक्के वाढ

या शिवाय सदनिका हस्तांतरणही आता ऑनलाईन करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करून आवश्यक ते शुल्क अदा केल्यानंतर ऑनलाईनच हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे हस्तांतरणासाठी दलालांकडून सहन करावा लागणारा त्रास कमी झाला आहे. ही सर्व प्रक्रिया ज्यांना ऑनलाईन करता येत नाही त्यांच्यासाठी प्राधिकरणातच मदत केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्राद्वारे संबंधितांना ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय २२८ योजना विविध प्राधिकरणांच्या माध्यमातून पूर्ण करून घेऊन त्याद्वारे येत्या तीन वर्षांत दोन लाख झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यापैकी घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर योजनेला सुरुवात करण्यात आली आहे. याशिवाय म्हाडा व पालिकेमार्फतही काही योजना कार्यान्वित करण्यास सुरुवात झाली आहे.