मुंबई : करभरणा केलेला नसताना परताव्याचे प्रस्ताव मंजूर करून सरकारची १७५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली तत्कालीन विक्रीकर अधिकाऱ्यासह १६ कंपन्यांशी संबंधित व्यक्तींविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केला आहे. या १६ करदात्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने जीएसटीएन क्रमांक मिळवला होता. त्याद्वारे २०२१ ते २०२२ या कालावधीत ३९ कर परतावे अर्ज सादर केले होते. विक्रीकर अधिकारी अमित लाळगे असे आरोपी अधिकाऱ्याचे नाव असून ते त्यावेळी माझगाव येथील वस्तू व सेवा कर विभागात कार्यरत होते.
याबाबत एसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, लाळगे यांच्याकडे घाटकोपर नोडल विभागाचा पदभार होता. ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ या कालवधीत १६ करदात्यांनी बनावट भाडेकरार सादर करून जीएसटीएन क्रमांक प्राप्त केला. त्यानंतर त्यांनी कोणताही कर न भरता १७५ कोटी ९३ लाख १२ हजार ६२२ एवढ्या रकमेचे कर परताव्याचे अर्ज सादर केले. सुमारे ३९ कर परतावा अर्ज सादर करण्यात आले होते. त्या अर्जांची कोणतीही शाहनिशा करण्यात आली नाही. तसेच जीएसटी पोर्टलवरील यंत्रणेत संबंधित करदाते बनावट असल्याचे दिसत असतानाही त्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले. त्याद्वारे १६ करदात्यांना १७५ कोटी रुपयांचे वितरण झाले. त्यामुळे सरकारची आर्थिक फसवणूक झाल्याने अखेर याप्रकरणी एसीबीने बनावट कागदपत्र तयार करणे, फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्रांचा वापर करणे, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. लाळगे यांच्यासह १६ बनावट करदात्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याबाबत एसीबी अधिक तपास करीत आहे.
याप्रकरणी जीएसटी विभागाने लेखापरिक्षण केले होते. त्यात या १६ करदात्यांनी कोणताही कर न भरता त्यांना कर परतावा मिळाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर जीएसटी विभागाने याप्रकरणी एसीबीकडे लेखी तक्रार केली होती. त्याप्रकरणी प्राथमिक चौकशीनंतर एसीबीने हा गुन्हा दाखल केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
