भूसंपादनाचे प्रकरण धसास लावण्याची भाडेकरूंची राज्य सरकारकडे मागणी; सहा हजार नागरिकांचा जीव टांगणीला
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई बेटावरील जुन्या चाळसंस्कृतीच्या पाऊलखुणा जपणाऱ्या तब्बल १७६ गृहनिर्माण संस्थांमधील भूसंपादन वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अडकल्याने या चाळींची पुनर्विकासाची प्रक्रिया गेली अनेक वर्षे रखडली आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या मुंबईच्या गृहनिर्माण धोरणातही या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नाबद्दल अवाक्षरही नाही. १५ वर्षांपासून पुनर्विकास न झाल्याने मोडकळीस आलेल्या या इमारतींमधील सहा हजार नागरिक मात्र प्राण कंठाशी आणून जगत आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाचे सर्वोच्च न्यायालयात रखडलेले प्रकरण आता राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन, चांगल्या वकिलांच्या मदतीने आमची बाजू मांडावी, अशी मागणी या चाळींमधील भाडेकरूंकडून होऊ लागली आहे.
मुंबईतील चाळ संस्कृती जपणाऱ्या अनेक इमारतींमधील रहिवासी पुनर्विकास रखडल्याने रडकुंडीस आले आहेत. पुनर्विकास न होण्यामागे अनेक तांत्रिक कारणे आहेत. यात भूसंपादनाच्या कचाटय़ात अडकलेल्या काही सोसायटय़ांचाही समावेश आहे. मुंबईत अशा १७६ इमारती असून त्या मुख्यत्वे दादर, प्रभादेवी, बाबूलनाथ गिरगाव, परळ, लालबाग या भागातील आहेत. या १९४० पूर्वीच्या व जवळपास १०० वर्षे जुन्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. आपल्या इमारती मोडकळीस आल्याने रहिवाशांनी भूसंपादन करण्यासाठी ‘म्हाडा’कडे अर्ज केले. परंतु या सोसायटय़ांचे भूसंपादन ‘म्हाडा’कडून होत नसून कायदेशीर प्रक्रियेत विविध टप्प्यांवर रखडल्या आहेत. ‘म्हाडा अधिनियम-१९७६’ मधील ८-अ या कलमाला या इमारतींच्या जागा मालकांनीच विरोध केला असून त्यांच्या दृष्टीने हे कलम घटनाबाह्य़ आहे. या मुद्दय़ावर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाकडे निकालासाठी प्रलंबित आहे. त्यामुळे सोसायटय़ांचे भूसंपादन गेल्या १५ ते १८ वर्षांपासून पूर्ण होऊ शकलेले नाही, असे म्हाडाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘आता या इमारतींचे आयुष्यही कमी होऊन त्या जीर्ण व धोकादायक ठरू लागल्या आहेत. या इमारतींमध्ये मिळून अंदाजे सहा हजारांच्या आसपास भाडेकरू राहत आहेत. जुन्या मुंबईतील मराठी माणसे असा या सोसायटय़ांचा तोंडवळा असून आज मात्र त्यांची कुटुंबे पूर्णत: निराश झाली आहेत. त्यामुळे, पुनर्विकासाची वाट पाहून आमच्या इमारती कोसळल्या तर आमचा नाहक बळी जाईल,’ अशी बोलकी प्रतिक्रिया दत्तप्रसाद गृहनिर्माण संस्थेतील हिंमाशू मेस्त्री यांनी दिली.
सरकारने आमची बाजू घ्यावी
हा निकाल गेल्या १६ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून शासनाने आता पुढाकार घेऊन चांगल्या वकिलांना पुढे करून आमची बाजू मांडावी व हे प्रकरण निकाली काढावे.
– बबन मुटके, रहिवासी व सचिव, भाडेकरू संघ महामंडळ, मुंबई</strong>
म्हाडा दुरुस्तीही करत नाही
न्यायालयात प्रलंबित असले तरी या इमारतींची दुरुस्ती ‘म्हाडा’ करू शकते. मात्र, अशी कोणतीही दुरुस्ती करण्यात येत नाही. उलट या भाडेकरूंना बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्यासाठी म्हाडाचे अधिकारी काम करतात, अशीच शंका येते.
– चंद्रशेखर प्रभू, माजी अध्यक्ष, म्हाडा
मुंबई बेटावरील जुन्या चाळसंस्कृतीच्या पाऊलखुणा जपणाऱ्या तब्बल १७६ गृहनिर्माण संस्थांमधील भूसंपादन वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अडकल्याने या चाळींची पुनर्विकासाची प्रक्रिया गेली अनेक वर्षे रखडली आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या मुंबईच्या गृहनिर्माण धोरणातही या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नाबद्दल अवाक्षरही नाही. १५ वर्षांपासून पुनर्विकास न झाल्याने मोडकळीस आलेल्या या इमारतींमधील सहा हजार नागरिक मात्र प्राण कंठाशी आणून जगत आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाचे सर्वोच्च न्यायालयात रखडलेले प्रकरण आता राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन, चांगल्या वकिलांच्या मदतीने आमची बाजू मांडावी, अशी मागणी या चाळींमधील भाडेकरूंकडून होऊ लागली आहे.
मुंबईतील चाळ संस्कृती जपणाऱ्या अनेक इमारतींमधील रहिवासी पुनर्विकास रखडल्याने रडकुंडीस आले आहेत. पुनर्विकास न होण्यामागे अनेक तांत्रिक कारणे आहेत. यात भूसंपादनाच्या कचाटय़ात अडकलेल्या काही सोसायटय़ांचाही समावेश आहे. मुंबईत अशा १७६ इमारती असून त्या मुख्यत्वे दादर, प्रभादेवी, बाबूलनाथ गिरगाव, परळ, लालबाग या भागातील आहेत. या १९४० पूर्वीच्या व जवळपास १०० वर्षे जुन्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. आपल्या इमारती मोडकळीस आल्याने रहिवाशांनी भूसंपादन करण्यासाठी ‘म्हाडा’कडे अर्ज केले. परंतु या सोसायटय़ांचे भूसंपादन ‘म्हाडा’कडून होत नसून कायदेशीर प्रक्रियेत विविध टप्प्यांवर रखडल्या आहेत. ‘म्हाडा अधिनियम-१९७६’ मधील ८-अ या कलमाला या इमारतींच्या जागा मालकांनीच विरोध केला असून त्यांच्या दृष्टीने हे कलम घटनाबाह्य़ आहे. या मुद्दय़ावर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाकडे निकालासाठी प्रलंबित आहे. त्यामुळे सोसायटय़ांचे भूसंपादन गेल्या १५ ते १८ वर्षांपासून पूर्ण होऊ शकलेले नाही, असे म्हाडाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘आता या इमारतींचे आयुष्यही कमी होऊन त्या जीर्ण व धोकादायक ठरू लागल्या आहेत. या इमारतींमध्ये मिळून अंदाजे सहा हजारांच्या आसपास भाडेकरू राहत आहेत. जुन्या मुंबईतील मराठी माणसे असा या सोसायटय़ांचा तोंडवळा असून आज मात्र त्यांची कुटुंबे पूर्णत: निराश झाली आहेत. त्यामुळे, पुनर्विकासाची वाट पाहून आमच्या इमारती कोसळल्या तर आमचा नाहक बळी जाईल,’ अशी बोलकी प्रतिक्रिया दत्तप्रसाद गृहनिर्माण संस्थेतील हिंमाशू मेस्त्री यांनी दिली.
सरकारने आमची बाजू घ्यावी
हा निकाल गेल्या १६ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून शासनाने आता पुढाकार घेऊन चांगल्या वकिलांना पुढे करून आमची बाजू मांडावी व हे प्रकरण निकाली काढावे.
– बबन मुटके, रहिवासी व सचिव, भाडेकरू संघ महामंडळ, मुंबई</strong>
म्हाडा दुरुस्तीही करत नाही
न्यायालयात प्रलंबित असले तरी या इमारतींची दुरुस्ती ‘म्हाडा’ करू शकते. मात्र, अशी कोणतीही दुरुस्ती करण्यात येत नाही. उलट या भाडेकरूंना बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्यासाठी म्हाडाचे अधिकारी काम करतात, अशीच शंका येते.
– चंद्रशेखर प्रभू, माजी अध्यक्ष, म्हाडा
