मंत्र्यांनी आपली व कुटुंबीयांची दर वर्षी मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या आदेशाला राज्य मंत्रिमंडळातील बहुतांश सहकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दोन वेळा सूचना करूनही गृह, उद्योग, महसूल सहकार, ग्रामविकास मंत्र्यांनी आपापल्या मालमत्तेचा तपशील देण्यास टाळाटाळ केली आहे.
अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही बाब उघडकीस आणली आहे. केंद्र सरकारने मंत्र्यांसाठी लागू केलेल्या आचारसंहितेनुसार प्रत्येक मंत्र्याला स्वत:च्या आणि कुटुंबीयांच्या मालमत्तेचा तपशील दर वर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुख्यमंत्र्याना सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र काही मातब्बर मंत्री ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे आढळून आले आहे. मंत्रिमंडळातील ४० पैकी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यासह २२ मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्ता आणि दायित्वाचा तपशील सादर केला आहे. विशेष म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर १० डिसेंबर रोजी मंत्र्यासाठी आचारसंहिता लागू केली. पहिल्या वर्षी कोणत्याच मंत्र्याने आपल्या मालमत्तेचा तपशील दिला नाही, तर दुसऱ्या वर्षी १६ मंत्र्यांनी हा तपशील दिला. मात्र यंदा त्यात २२ पर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे आचारसंहिता न पाळणाऱ्या मंत्र्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
