लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मूळ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कुठल्याही नियमावलीशी संलग्न करता येऊ शकते, असे स्पष्ट करणारा निर्णय नगरविकास विभागाने जारी केल्यामुळे आता आक्षेप घेतलेल्या १८ झोपु योजनांबाबत महापालिका काय निर्णय घेते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या निर्णयात प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या ३३(११) या नियमावलीसोबत अन्य कुठलीही नियमावली संलग्न करता येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे यापुढे या प्रकल्पांसाठी विकासक पुढे येण्याची शक्यता नसल्याचा दावा झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) नुसार राबवली जाते. प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधून देणाऱ्यांना ३३(११) नियमावलीनुसार चार पर्यंत चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येतो. रस्यावरील अतिक्रमणे वा अडथळे हटविण्यासंदर्भात १२(ब) तर खासगी भूखंडावर व्यावसायिक संकुल उभारण्यासाठी १९ ही नियमावली आहे. या सर्व नियमावली एकमेकांशी संलग्न करुन झोपु योजना राबविल्या जात होत्या. यामुळे विकासकांना भरमसाठ चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळत होता. महापालिकेअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना रेडी रेकनरच्या शंभर टक्के अधिमूल्य भरावे लागत होते. झोपु प्राधिकरणाअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना फक्त रेडी रेकनरच्या दहा टक्के अधिमूल्य भरावे लागत होते. त्यामुळे झोपु योजना राबविण्यात विकासक अधिक स्वारस्य दाखवत होते. ही मेख लक्षात येताच महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी लेखी आक्षेप घेत झोपु योजना १२(ब) आणि १९ या नियमावलीशी संलग्न करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. पालिका आयुक्तांच्या पत्रानुसार मत व्यक्त करण्याऐवजी, प्रकल्पबाधिताच्या पर्यायी घरांच्या निर्मितीसाठी असलेल्या ३३(११) नियमावलीसोबत अन्य कुठलीही नियमावली संलग्न करता येणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच ३३(१०) या नियमावलीसोबत कुठलीही नियमावली संलग्न करता येईल, असे नमूद करून नगरविकास विभागाने संदिग्धता निर्माण केली आहे.
आणखी वाचा-मुंबई पोलिसांकडून वर्षभरात ४८५ कोटी रुपयांचे अंमलीपदार्थ जप्त
३३(११) नियमावली अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्याला केवळ नियोजन प्राधिकरण झोपु आहे म्हणून ३३ (१०) चे निकष लावता येणार नाही, असेही नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे आपसूकच ३३(११) या नियमावलीनुसार झोपु प्राधिकरणाकडे सादर होणाऱ्या प्रकल्पांना फटका बसणार आहे. प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेल्या १८ झोपु योजनांना आता पालिकेला मान्यता द्यावी लागणार असल्याचा दावा प्राधिकरणातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे. नगरविकास विभागाचा हा निर्णय म्हणजे महापालिकेने घेतलेल्या आक्षेपाला दणका असल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला. मात्र आतापर्यंत ज्या पद्धतीने महापालिकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करीत होते ते पाहता आता झोपु प्राधिकरणाला वचक बसेल, असा विश्वास महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे. विकासकही जवळपास फुकटात चटईक्षेत्रफळ मिळत असल्यामुळे आपल्या योजना झोपु योजनेच्या नावाखाली मंजूर करून घेत होते. त्याला आता आळा बसेल, अशी अपेक्षाही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
