लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : झोपडीवासीयांचे भाडे थकविणाऱ्या विकासकांविरुद्ध झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या जोरदार कारवाईमुळे आतापर्यंत १८० कोटींचे भाडे प्राधिकरणाकडे जमा झाले आहे. हे भाडे संबंधित झोपडीवासीयांना वितरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे भाड्याच्या तक्रारी कमी होऊ लागल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला आहे.
या शिवाय भाडे थकविणाऱ्या विकासकांनी यापुढे दोन वर्षांचे आगावू भाडे जमा केल्याशिवाय झोपु योजनेला मंजुरी न देण्याच्या कारवाईमुळे विकासक आता भाडे थकबाकी प्राधिकरणाकडे जमा करू लागले आहेत. संपूर्ण ६८० कोटींची भाडे थकबाकी वसूल करण्याचा निर्धार प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत झोपडीवासीयांचे भाडे थकविण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाली होती. भाडे थकबाकी कोट्यवधी रुपयांच्या घरात गेली होती.
आणखी वाचा-७० हजार आशा स्वयंसेविकांची बेमुदत संपाची हाक!
भाडे मिळत नसल्यामुळे झोपडीवासीयही हैराण झाले होते. प्राधिकरणाच्या कार्यालयात येऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही या झोपडीवासीयांनी विनंती केली होती. भाडे न देणाऱ्या विकासकांच्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्यास प्राधिकरणाने सुरुवात केली होती. तरीही भाडे थकबाकी वसूल होत नव्हती. या प्रकरणी काही झोपडीवासीय न्यायालयातही गेले होते. थकित भाडेप्रकरणाची न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर प्राधिकरणाने याबाबत अधिक कठोर होण्याचे ठरविले. या प्रकरणी २१० क्रमांकाचे परिपत्रक प्राधिकरणाने जारी केल्यानंतर मात्र विकासकांचे धाबे दणाणले.
ज्या झोपु योजनांमध्ये भाडे थकबाकी आहे ती दिल्याशिवाय विक्री करावयाच्या इमारतींच्या बांधकामास स्थगिती देण्यात आली. स्थगिती उठविण्यासाठी दोन वर्षांचे आगावू भाडे जमा करण्याचे आदेश या परिपत्रकाद्वारे जारी केले. असे भाडे जमा करणाऱ्या विकासकांच्या झोपु योजनांनाच परवानगी देण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. इरादा पत्र वा सुधारित इरादा पत्र जारी करण्याआधी संबंधित विकासकाने दोन वर्षांचे आगावू भाडे व किमान वर्षभराचे धनादेश जमा करणे या परिपत्रकानुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे भाडे थकविल्याच्या तक्रारी कमी होणार आहेत.
आणखी वाचा-दादर पूर्व येथे सराफ व्यापाऱ्याला लुटल्याप्रकरणी सहा जणांना अटक
पात्रता निश्चित होईपर्यंतच्या काळात किती झोपड्या जमीनदोस्त केल्या जाणार आहेत व बांधकामाचे टप्पे आदींची माहिती आता प्राधिकरणाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे झोपडी तोडल्यानंतरही बांधकाम सुरू न करणे विकासकाला महागात पडणार आहे. झोपडी तोडण्याआधी भाडे व करारनामा मिळाल्यामुळे झोपडीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
