अडीच लाख सहकारी संस्थांची बरखास्ती टळणार ?

विद्यमान संचालकांनाही कार्यकाल पूर्ण करता येणार
केंद्रीय सहकार कायद्यातील तरतुदींची राज्यात टप्याटप्याने अंमलबजावणी करण्याचा तसेच विद्यमान संचालकांना त्यांचा कार्यकाल पूर्ण करू देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे तब्बल २ लाख ४२ हजार सहकारी संस्थांवरील बरखास्तीचे मळभ काहींसे दूर झाले आहे.  उद्या होणाऱ्या मंत्रिपरिषदेत आणि बुधवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा आहे.
  केंद्राने ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून सहकाराला राज्य सरकारच्या जोखडातून मुक्त करतानाच सभासदांचे हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. संचालकांची संख्या जास्तीत जास्त २१,  केवळ अनुसूचित जाती किंवा जमातीसाठी एक आणि महिलांसाठी दोन जागा आरक्षित, मंडळाचा कालावधी ५ वर्षे, खाासगी लेखापरीक्षण, सरकारची गुंतवणूक नसलेल्या कोणत्याही संस्थेवर सरकारला कारवाई करता येणार नाही, अशा अनेक कठोर तरतुदी नव्या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. तसेच या कायद्याच्या चौकटीतच काही बदल आपल्या राज्याचा कायदा तयार करून त्याची १५ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी करण्याचे बंधनही केंद्राने घातले आहे. मात्र या कालावधीत राज्याचा कायदा अंमलात आला नाही तर केंद्रीय कायदा लागू होणार आहे.
 या कायद्याचा अंमलबजावणीस एक वर्ष मुदतवाढ देण्याची राज्य सरकारची विनंतीही केंद्राने फेटाळली आहे. त्यामुळे तब्बल २ लाख ४२ हजार सहकारी संस्थांवर बरखास्तीची कुऱ्हाड कोसळण्याचे संकट निर्माण झाले होते.
 मात्र अशी कारवाई झाल्यास सहकारात मोठा गोंधळ उडण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने या सस्थांना बरखास्तीपासून वाचविण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार कर्नाटक प्रमाणे राज्यातही सहकार कायद्यातील सुधारणांची टप्याटप्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून उपविधीही तयार करण्यात आल्या आहेत. उद्या होणाऱ्या मंत्रिपरिषदेत या कायद्याचा मसुदा आणि उपविधिंचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये राज्यात सध्या मागास, भटक्या व विमुक्त जातीसाठी असलेले आरक्षण कायम ठेवणे, स्वतंत्र निवडणूक आयोग स्थापन करणे, विद्यमान संचालकांना त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होईपर्यंत पादावर राहू द्यावे, नव्या कायद्याची टप्या टप्याने डिसेंबर अखेर पर्यंत अंमलबजावणी करणे आदी तरतूदी नव्या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. तसेच नव्या कायद्यानुसार संचालक मंडळाची संख्या २१ वर मर्यादीत राहणार असल्यामुळे सध्या ज्या संस्थेमध्ये २१ पैक्षा अधिक संचालक आहेत, त्यांना चिट्टी टाकून वा नव्या कायद्यात आरक्षण नसलेल्यांना रद्द करून ही संख्या कमी करण्याच्या सूचना सरकारने आधी दिल्या होत्या. मात्र कायदा येण्यापूर्वी हे संचालक निवडणूड आल्याने त्यांना कार्यकाव पूर्ण करू दिला जाणार आहे.
ज्या १५ हजार संस्थांची ३१ मार्च अखेर मुदत संपत आहे. तेथील निवडणुका नव्या कायद्यानुसार आणि निवडणुक आयोगाच्या माध्यमातून पार पडेपर्यंत त्यांनाही सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.