लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : दुर्बल घटकाला परवडणार्या दरात हक्काची घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत म्हाडाला सोडतीसाठी मोठ्या संख्येने तयार घरे उपलब्ध होत आहेत. मात्र विकासकांकडून सोडतीनंतर घरांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ करत लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. तर मोठ्या संख्येने विकासक २० टक्क्यांतील घरे म्हाडाला देण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर आता २० टक्के सर्वसामावेशक योजनेअंतर्गत विकासकांकडून निर्माणाधीन प्रकल्पातील घरे घेण्याचा म्हाडाचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार घरांच्या किंमतीत सोडतीनंतर वाढ होऊ नये यादृष्टीनेही काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला परवडणार्या दरात घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये राज्य सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसोठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तर ही घरे बांधून पूर्ण करत ते म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. या योजनेनुसार विकासकांकडून अशा प्रकल्पातील घरे घेण्यास म्हाडाने काही वर्षांपासून सुरुवात केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील २० टक्के योजनेतील घरांना सोडतीत सर्वाधिक पसंती मिळत आहे. मात्र त्याचवेळी या घरांची सोडत काढल्यानंतर घराचा ताबा देताना संबंधित विकासकाकडून सोडतीतील घरांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी म्हाडाकडे येत आहेत. आणखी वाचा-मुंबई : स्मशानभूमीच्या ठिकाणी पर्यावरणपूरक लाकडी दहन यंत्रणा, मुंबईत ९ ठिकाणी अंमलबजावणी मुळात नियमानुसार सोडतीतील किंमतीवर पार्किंगसह इतर सुविधांचे शुल्क घेण्याची मुभा विकासकांना आहे. पण विकासक मात्र अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारत असल्याने ही घरे लाभार्थ्यांसाठी महागडी ठरत आहेत. तर विकासकांच्या शुल्कात कुठेही एकसंगता दिसत नाही. कोणी कसेही शुल्क लावतान दिसतात. तेव्हा लाभार्थ्यांच्या या तक्रारींची दखल घेत म्हाडा प्राधिकरणाने २० टक्के गृहयोजनेत अनेक सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यानुसार यासंबंधीचा एक प्रस्ताव तयार करत तो मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील उच्च पदस्थ अधिकार्याने दिली. मोठ्या संख्येने म्हाडाला तयार वा काही महिन्यांत तयार होतील, अशी घरे सोडतीसाठी उपलब्ध होतात. तेव्हा सोडत काढल्यानंतर विकासक किंमतीत भरमसाठ वाढ करतात. त्यामुळे म्हाडाच्या सोडतीतील किंमतीत आणि प्रत्यक्षात घरांची किंमत यात मोठी तफावत दिसते. यासंबंधीच्या अनेक तक्रारी म्हाडाकडे येत आहेत. आणखी वाचा-राज्यराणी, देवगिरी, हिंगोली जनशताब्दीला डिझेलऐवजी विद्युत इंजिन किंमतीत वाढ केली जात असतानाच दुसरीकडे मोठ्या संख्येने नाशिक, मिरा-भाईंदर आणि अन्य ठिकाणच्या विकासकांकडून या योजनेतील घरे देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे. तेव्हा या दोन्ही बाबी लक्षात घेता आता म्हाडाने या योजनेअंतर्गत प्रकल्पास परवागनी मिळाल्यानंतर वा प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु झाल्याबरोबरच म्हाडाच्या हिश्श्यातील घरांची संख्या निश्चित करत निर्माणाधीन घरे म्हाडा घेईल आणि या घरांसाठी सोडत काढेल, असा सुधारणा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे म्हाडाने पाठविला आहे. तर घरांच्या किंमतीत सोडतीनंतर वाढ होऊ नये, मनमानीपणे कितीही वाढ करू नये यासाठी २० टक्के योजनेतील घरांच्या किंमत निश्चितीच्या धोरणात बदल करण्यासंबंधीचीही सुधारणा सुचविल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. आता राज्य सरकारकडून या प्रस्तावाला केव्हा मंजुरी मिळते याची प्रतीक्षा म्हाडाला आहे. हा प्रस्ताव मंजुर झाल्यास या गृहयोजनेद्वारे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करु पाहणार्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. तर निर्माणाधीण प्रकल्पातील घरांसाठी सोडत निघणार असल्याने लाभार्थ्यांना घराची रक्कम जमा करण्यासाठी, अदा करण्यासाठी वेळ मिळेल असेही म्हाडाकडून सांगितले जात आहे.
