सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई: न्यायाधीशांची अपुरी संख्या तसेच मंजूर पदापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रिक्त पदे आणि मानवी हक्क उल्लंघनाच्या तक्रारीत झालेली वाढ यामुळे आयोगाच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाल्यामुळे राज्य मानवी हक्क आयोगासमोर प्रलंबित तक्रारींचा ढीग साचला असून २० हजार ७३७ इतके खटले प्रलंबित आहेत. एका वर्षांच्या खटल्यांची संख्या विचारात घेतली तर पोलिसांनी मानवी हक्काचे उल्लंघन केलेल्या खटल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. तर सेवाविषयक बाबींचे उल्लंघन करणाऱ्या तक्रारींचा दुसरा क्रमांक लागतो.
आयोगाचा २० व्या अहवालात १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या काळात ३ हजार ७६३ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तर यापूर्वीच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या १८ हजार ५७ आहे. या कालावधीत एकूण २१ हजार ८२० खटल्यांची संख्या झाली असून एका वर्षांत १ हजार ८३ खटले निकाली काढले आहेत. सध्या २० हजार ७३७ खटले प्रलंबित आहेत.
एक वर्षांच्या काळातील तक्रारीचे स्वरूप आणि आकडे विचारात घेतले तर एकूण ३ हजार ७६३ पैकी पोलिसांच्या विरोधातील तक्रारींची संख्या १ हजार ५५८ इतकी आहे. गुन्हा नोंदवून घेण्यास नकार देणे. अधिकार आणि सामर्थ्यांचा गैरवापर करणे. बेकायदेशीर स्थानबद्ध करणे. अटकाव करणे या कारणांमुळे पोलिसांच्या विरोधात तक्रारी आहेत. तर सेवाविषयक बाबींमध्ये मानवी अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याच्या ३३२ तक्रारी आहेत. तुरुंगात कैद्यांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन झालेल्या १३२ तक्रारी आहेत. तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याकांवरील अत्याचाराविरोधात १२ तर न्यायसंस्थेविरुद्ध ११ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. संकीर्ण तक्रारींची संख्या एक हजार ७१८ आहे.
राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना २००१ मध्ये झाली आहे. सुरुवातीला पाच न्यायाधीश होते. सध्या तीन न्यायाधीश आहेत. शिवाय ५४ पदे मंजूर असताना २८ पदे रिक्त आहेत. यामुळे कामाचा बोजा वाढला आहे.
मुंबईत कार्यालय असल्याने राज्यभरातून येथे येताना पीडितांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ऑनलाइन कामकाजाची सोय असली तरी प्रत्येकाला ते शक्य होत नाही. वाढणाऱ्या तक्रारींची संख्या विचारात घेता राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागाच्या ठिकाणी एक कार्यालय उभारावे. तसेच न्यायाधीशांची संख्या वाढवून ती किमान सात-आठ तरी करावी तरच खटल्यांचा निपटारा होण्यास अधिकची मदत होईल. – जितेंद्र घाडगे, मानव अधिकार कार्यकर्ता
