अनुदान नसलेल्या कोणत्याही सहकारी संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही, अशी तरतूद नव्या घटनादुरुस्तीत करण्यात आली असली तरी सरकारचे नियंत्रण न राहिल्यास या संस्थांमध्ये बजबजपुरी माजेल, या भीतीने राज्य सरकारने कायदा करताना गृहनिर्माण, पतसंस्था किंवा नागरी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला आहे.
सरकारी अनुदान नसलेल्या सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ बरखास्त करणे वा त्यावर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार सरकारला राहिलेले नाहीत. राज्यात सुमारे २५ हजार पतसंस्थांमध्ये २५ हजार कोटींपेक्षा अधिक ठेवी आहेत. ९० हजार गृहनिर्माण संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण असणार नाही. सर्वच सहकारी संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण राहिले पाहिजे, अशी मागणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यावर सरकारचे नियंत्रण कसे ठेवता येईल या दृष्टीने कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून मार्ग काढावा, अशी सूचना करण्यात आल्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा किंवा वर्षांनुवर्षे प्रशासक ठेवण्याची सहकारातील नेतेमंडळींचा नेहमीच प्रयत्न असतो. पण यापुढे, संचालक मंडळ बरखास्त केल्यावर सहा महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दुष्काळ वा पूर कोणत्याही कारणाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत. राज्यातील सुमारे १५ हजार संस्थांची मुदत संपली आहे. तर ऑगस्ट महिन्यापर्यंत आणखी पाच हजार संस्थांची मुदत संपत आहे. या सर्व २० हजार संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबपर्यंत घेण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा लवकरच स्थापन केली जाईल.
संचालकांची संख्या २१ पर्यंत मर्यादित करण्यात आल्याने पाच जागा या राखीव तर १६ जागा या खुल्या गटासाठी उपलब्ध होतील. नव्या नियमानुसार दोन जागा महिलांकरिता, प्रत्येक एक जागा अनुसूचित जाती किंवा जमाती, ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. दोन जागा रिक्त झाल्यास संचालक मंडळाची मुदत अडीच वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास निवडणूक घेण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली असली तरी राज्याने या जागा स्वीकृत करण्याची तरतूद केली आहे.