अभिषेक तेली, लोकसत्ता
मुंबई: गेल्या काही वर्षांपासून जीवनावश्यक वस्तू आणि विविध गोष्टींच्या दरांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. या महागाईची झळ आता शिक्षण क्षेत्रालाही बसली आहे. शैक्षणिक साहित्यावर १८ टक्के ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) आकारल्यामुळे वह्या, पुस्तके, दप्तर, पेन, पेन्सिल, नोटपॅड, कंपास आदी शैक्षणिक वस्तू २० ते ५० टक्क्यांनी महागल्या आहेत. सर्वसामान्य पालकांच्या खिशाला जीएसटीमुळे अधिकचा भार सोसावा लागत आहे.
करोनाकाळात लागू टाळेबंदी आणि कडक निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आणि यानंतर वस्तूंचे दर गगनाला भिडले. आता शैक्षणिक साहित्यावर भरमसाठ जीएसटी आकारल्यामुळे शिक्षणही महागले आहे. गतवर्षी १ डझन वह्यांची किंमत २४० रुपये होती, आता हेच दर ५० टक्क्यांनी वाढून ३६० रुपये झाले आहेत. तर पालकांना २० रुपयांची एक वही आता ३० रुपयांना, तर ५० रुपयांची वही ८५ रुपयांना खरेदी करावी लागत आहे. गतवर्षी १० पेन्सिल्स ५० रुपयांना मिळत होत्या. आता त्यांची किंमत २० टक्क्यांनी वाढून ६० रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. १० रुपयांच्या पेनासाठी ५० टक्के अधिकचे म्हणजेच १५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आधारे शिक्षण क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करून विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे, मात्र सध्या पालकांना १८ टक्के जीएसटीचे अतिरिक्त ओझे सहन करावे लागत आहे. गेल्यावर्षी ७०० रुपयांना मिळणाऱ्या शालेय दप्तरासाठी आता २५ टक्के अधिकचे म्हणजेच ९०० रुपये मोजावे लागणार आहे.
कागदाचे वाढलेले दर, नवीन अभ्यासक्रम, इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांची एकूण ४ भागांमध्ये विभागणी, वैकल्पिक विषयांची पाठ्यपुस्तके आदींमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या इयत्ता पहिली ते दहावीच्या पाठ्यपुस्तकांच्या किंमतीत ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. इयत्ता दहावीच्या गणित भाग १ म्हणजेच बीजगणिताच्या पाठ्यपुस्तकाची किंमत गतवर्षी ८८ रुपये होती, ती आता ११३ रुपये झाली आहे. तर अभ्यासक्रम बदलल्यामुळे जुनी पाठ्यपुस्तके अर्ध्या किंमतीमध्ये विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर उपलब्ध असलेल्या जुन्या पुस्तकांचा साठा रद्दीमध्ये काढण्याची वेळ आली आहे. याचसोबत दिवसेंदिवस इंधनाच्या वाढणाऱ्या दरामुळे यावर्षीपासून शाळेत पोहोचणेही महाग झाले आहे. शाळाबस चालकांनी शुल्कामध्ये १५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
आणखी वाचा- गणवेश खरेदी आता राज्यस्तरावर?
कागदावर मोठ्या प्रमाणात जीएसटी आकारल्यामुळे पाठ्यपुस्तकांच्या किंमतींमध्ये वाढ झालेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व पाठ्यपुस्तकांची किंमत ही नाममात्र असते. यामुळे शिक्षणासाठी बंधनकारक असणारी सर्व पाठ्यपुस्तके खरेदी केली जातात. परंतु खाजगी प्रकाशनांकडून जी सराव व मार्गदर्शक पुस्तके छापली जातात, त्यांच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ होते. या किंमती पालकांना परवडणाऱ्या नसतात. -अनिकेत तेंडुलकर, आयडीएल बुक डेपो, दादर
महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करताना सर्वसामान्यांची ओढाताण होत आहे. आता शैक्षणिक साहित्यांवरही जीएसटीची आकारणी करून सरकार पालकांचे कंबरडेच मोडू पाहत आहे. एकीकडे शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार म्हणायचा आणि दुसरीकडे तेच शिक्षण महाग करून त्यांना अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव आहे. समाजातील सर्वच घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी शैक्षणिक साहित्य जीएसटीतून वगळावे. -दीपक गुंडये, पालक, वरळी
