लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : गोराई गावातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून तेथील रहिवाशांना पाणी उपलब्ध करण्याची घटनात्मक आणि वैधानिक जबाबदारी महापालिका प्रशासन झटकू शकत नाही. तसेच, रहिवाशांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू शकत नाही. महापालिकेने या प्रकरणी मानवी दृष्टीकोन बाळगावा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महापालिका प्रशासनाची कानउघाडणी केली. तसेच, गेल्या कित्येक दिवसांपासून पाणी टंचाईच्या भीषण समस्येचा सामना करणाऱ्या गोराई गावातील दोन हजार कुटुंबांना दरदिवशी प्रत्येकी दहा हजार लिटरचे दहा पाण्याचे टँकर पुरवण्याचे आदेश दिले.
गोराई गावातील पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी बसवण्यात येणाऱ्या सक्शन पंपचे काम वर्षअखेरीस पूर्ण होणार आहे. ते काम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना नियमितपणे टँकरने पाणी पुरवावे, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी महापालिका प्रशासनाला बजावले. याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा औद्याोगिक किंवा व्यावसायिक पाण्याशी संबंधित नाही, तर पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे, गोराई गावातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करणे महापालिकेचे घटनात्मक आणि वैधानिक कर्तव्य असल्याची आठवण मुख्य न्यायमूर्तींनी उपरोक्त आदेश देताना करून दिली, सात हजार लोकसंख्येच्या गोराई गावामध्ये दोन हजारांहून अधिक कुटुंबामध्ये वास्तव्य करतात. या लोकसंख्येसाठी तीन नळजोडणी आणि दिवसांतून चार पाण्याचे टॅंकर पाठवणे पुरेसे आहे का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने महापालिकेच्या या प्रकरणातील भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना केला.
तसेच, दरदिवशी सकाळी चार, सायंकाळी चार आणि मधल्या वेळेत दोन असे दिवसभरात एकूण दहा पाण्याचे टॅंकर गावातील रहिवाशांना पुरवण्याच्या आदेशाचा मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुनरूच्चार केला. तत्पूर्वी, गोराई गावात नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी सक्शन पंप आणि जलवाहिनीचे काम केले जात आहे. हे काम ५० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले आहे. सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. या दरम्यान रहिवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून गोराई गावात दिवसाला चार टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे, असा दावा महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी केला.
तथापि, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार, सार्वजनिक आणि खाजगी ठिकाणी पाणीपुरवठा करणे महापालिकेचे घटनात्मक कर्तव्य असून त्यात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच दिवसाला गावातील रहिवाशांना दहा टँकरमधून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे आणि हे पाणी शुद्ध असावे, असेही बजावले. शिवाय, सक्शन पंप आणि पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले.
आणखी वाचा-नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ! रद्दी कागदात खाद्यापदार्थ बांधून देण्यावरील पालिकेच्या बंदी आदेशास हरताळ
प्रकरण काय ?
गोराई व्हिलेजर्स वेल्फेअर असोसिएशनने जनहित याचिकेद्वारे गोराई गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडला होता. गोराईच्या रहिवाशांना वारंवार उद्भवणारी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई ही केवळ उन्हाळ्यापुरती मर्यादित नाही. परंतु, वाढत्या तापमानासह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणखी बिकट होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. कोळी बांधव, अल्पभूधारक शेतकरी आणि आदिवासींची पाच हजारांहून अधिक कुटुंबे गोराई गावात वास्तव्यास आहेत. या परिसरातील काही कुटुंबांकडे पाण्याच्या मीटरची जोडणी आहे. अनेक आदिवासी वस्त्यांमध्ये मीटरची जोडणी नाही, असे असले तरीही या भागात आजपर्यंत पाणी आले नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. गोराई आणि मानोरीतील अन्य ठिकाणी पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांमध्ये कमी दाबाने पाणी येत असून गोराईतील रहिवाशांना दररोज संध्याकाळी फक्त एक तास पाणीपुरवठा होत असल्याचे याचिकेत अधोरेखीत केले होते.
